परतवाडा : जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व इतर ठिकाणी कार्यरत ‘१०२’ रुग्णवाहिका चालविणाऱ्या कंत्राटी चालकांना चार महिन्यांपासून वेतनच देण्यात आले नाही. शासकीय नियमांचा भंग करीत औरंगाबाद येथील कंपनी मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक चालविल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे चालकांकडून करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील वाहने आणि रुग्णवाहिकांवर ७९ वाहनचालक आहेत. औरंगाबाद येथील एका संस्थाद्वारे १५ डिसेंबर २०२० पासून जिल्हा परिषद अंतर्गत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्या अंतर्गत असलेल्या अटी व शर्तींच्या नियमानुसार वाहनचालकांना संबंधित संस्था सुविधा पुरवित नसल्याची तक्रार रुग्णवाहिका वाहनचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार, उपाध्यक्ष अन्वर खान, सचिव पंकज हाडोळे, समीर खानसह चालकांनी सीईओंकडे तक्रारीद्वारे केली आहे.
बॉक्स
नियम पायदळी, चार महिन्यांपासून वेतनाविना
वाहनचालकांचे मानधन व कपात यामध्ये पारदर्शकता ठेवून ईपीएफ संस्थेला बंधनकारक असताना एकाही वाहनचालकाकडे ईपीएफचा भरणा केल्याचा अथवा यूएन नंबर व पासबूक पुरावा देण्यात आला नाही. रुग्णवाहिका चालकांची सेवा २४ तास अधिग्रहीत आहे व सात दिवसांतून एक दिवसाची रजा असे नमूद असताना हक्काची रजा दिली जात नाही. गणवेश अजूनही संस्थेने दिलाच नाही. वाहनचालकाचा विमा काढण्यात आला नाही. त्यामुळे जीवितहानी झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न तक्रारीतून केला आहे. ४० रुपये तासाप्रमाणे रात्रपाळीत आपत्कालीन भत्ता लागू असतानाही दिला जात नाही.
बॉक्स
काढून टाकण्याची धमकी, दहा हजार हाती
जिल्ह्यातील एकूण ७९ चालकांना प्रत्येकी १६ हजार १८५ रुपये मासिक वेतन असून, फक्त दहा हजार रुपये हाती दिले जातात. यासंदर्भात तक्रार केली, तर काढून टाकण्याची धमकी मिळत असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. कोरोनाकाळात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे फ्रन्टलाइन वर्कर चालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.