अमरावती : जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील ५५३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक येत्या १५ जानेवारी रोजी होत आहे. त्यासाठी अर्जप्रक्रिया ३० डिसेंबरपर्यंत होणार आहे. अर्ज मागे घेण्यासाठी ४ जानेवारी रोजी दुपारी ३ पर्यंत मुदत आहे. याच दिवशी चिन्हवाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे ५ जानेवारीपासून ग्रामपंचायत निवडणुकीचा प्रचार सुरू होणार आहे. सध्या ग्रामपंचायतमध्ये विशेष महत्त्व असलेल्या गावागावांत चुरशीने निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे उमेदवारांकडून मोठया प्रमाणात खर्च केला जातो. या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने ७ ते ९ सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक लढवित असलेल्या उमेदवारांना २५ हजार रुपये,११ ते १३ सदस्यसंख्या असलेल्या उमेदवाराला ३५ हजार आणि १५ ते १७ सदस्य असलेल्या उमेदवाराला ५० हजार रुपये खर्चाची मर्यादा दिली आहे. चौदावा वित्त आयोग व सध्या सुरू झालेल्या पंधरावा वित्त आयोग यासह विविध मार्गांनी ग्रामपंचायतीला लाखो रूपयाचा निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य होण्यापेक्षा सरपंच होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिक नेत्यापासून उमेदवारांपर्यंत सध्या निवडणूकीचे धूमशान सुरू आहे. अनेक गावांत राज्यातील महाविकास आघाडीप्रमाणेच हातमिळवणी केली जात आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवार खर्च करण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यामुळेच निवडणूक आयोगानेच आता सदस्यसंख्येवरच उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा ठरवून दिली आहे. ग्रामपंचायत निवडणूकीत उमेदवारांचे बजेट लाखांवर गेले असल्याचे चित्र असल्याने या खर्चाचाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे.या मर्यादेतच खर्च करावा लागणार आहे.अन्यथा सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
बॉक्स
३० दिवसांत द्यावा लागणार हिशेब
निवडणुकीदरम्यान उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ कळावा, याकरिता निवडणूककाळात स्वतंत्र बँक़ खाते उघडणे बंधनकारक केले आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत या सर्व खर्चाचा हिशेब सादर करावा लागणार आहे.
बाॅक्स
तहसील कार्यालयात ठेवणार नाेंदी
ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांनी केलेल्या खर्चासंबंधी तपशील तहसिल कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे. याकरिता तहसिल कार्यालयात प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या सूचना जिल्हा निवडणूक विभागाने दिलेल्या आहेत. संबंधित नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी उमेदवाराने खर्च सादर केल्यास त्यांच्याकडून नाव, हुद्दा व दिनांकाची नोंद करून स्वाक्षरीनिशी पोच पावती देण्याच्या सूचनाही निवडणूक विभागाने सर्व तहसीलच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात दिल्या आहेत.