अमरावती : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सातव्या वेतन आयोगात अनेक विसंगती आहेत. प्राचार्यांच्या प्राध्यापक पदांवरील स्थाननिश्चितीबाबत गोंधळ असून, पात्र प्राचार्यांना प्राध्यापकपदांचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षण मंचने केली आहे.
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात सातव्या वेतन आयोगात पात्र प्राचार्यांना प्राध्यापक पदांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे प्राचार्यांत असंतोष धगधगतो आहे. प्राचार्यांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शिक्षण मंचने शैक्षणिक महासंघाच्या नेतृत्वात निवेदन सादर केले. परंतु, अद्याप या संबंधित निर्णय झालेला नाही. सदर प्रश्न आणि निवेदनाच्या माध्यमातून पुन:श्च शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार अनेक प्राचार्य प्राध्यापक पदासाठी पात्र असूनदेखील त्यांची गणना सहयोगी प्राध्यापक म्हणून केली जात आहे. राज्यभरात प्राचार्य पदावर कार्यरत शिक्षक सहाव्या तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार विहित पात्रता धारण करून सेवा देत आहेत. सद्यस्थितीत प्राचार्य पदाचे पात्रता निकष हेच प्राध्यापक पदाचे निकष असून सर्व प्राचार्य आजमितीस प्राध्यापक पदासाठी पात्र आहे. असे असताना सातव्या वेतन आयोगातून पात्र प्राचार्यांना प्राध्यापक पदांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राचार्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी शिक्षण मंचचे अध्यक्ष प्रदीप खेडकर यांनी शासनाकडे केली आहे.