अमरावती : सबॉर्डिनेट इंजिनीअर्सवर सार्वजनिक सुटी वा रविवारीदेखील थकबाकी वसुली, रीडिंग, बैठकी, माहिती तयार करणे यांसह फ्रँचाइसींनी घातलेला घोळ निस्तरण्याची जबाबदारीही सोपविण्यात आला आहे. वीज महामंडळाचे कंपनीकरण झाल्याच्या १० वर्षांच्या काळात ग्राहकसंख्या वाढली असताना कर्मचारी कपात सुरू आहे. परिणामी या धोकादायक क्षेत्रात काम करताना ताण कमालीचा वाढला आहे. त्यामुळे सबॉर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसएिशन (एसईए) च्या १९ डिसेंबरच्या निर्णयानुसार, विद्युत अभियंत्यांनी कार्यालयीन भ्रमणध्वनी व सिमकार्ड महावितरणला परत करण्यास सुरुवात केली. शुक्रवारपासून या मोहिमेला प्रारंभ झाल्याने अभियंताचे मोबाईल बंद दाखवित असल्यामुळे वीज ग्राहकांना तक्रारी नोंदविताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
वीजक्षेत्रात प्रचंड अपयशी ठरलेल्या फ्रँचाइसी धोरणाचा पुन्हा जागर होत आहे. औरंगाबाद व जळगावमध्ये दिलेल्या फ्रँचाइसी काही महिन्यांतर रद्द करण्यात आल्या. त्यांची थकबाकी निस्तरताना वीज कर्मचा-यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. ज्या भिवंडी येथील फ्रँचाइसीचा गौरवाने उल्लेख होतो, त्यांचे पूर्वीच्या थकबाकीतील ६०० कोटी रुपये वसूल झाले नाहीत. महगावितरणमध्ये काटकसरीचे उपाय म्हणून उपविभागीय कार्यालयाचे वाहन आणि शाखा कार्यालयांच्या शिडी गाडी बंद केली. दुसरीकडे मुख्य कार्यालयात अनावश्यक पदे वाढविण्यात आली आहेत.
महापारेषणमधील अभियंत्यांची ६५० पदे स्टाफ सेटअपच्या नावाखाली अतिरिक्त ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनेक उपकेंद्रांचा कारभार अननुभवी अभियंत्यांकडे आला आहे. संभाव्य संकटाच्या स्थितीत वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांचा रोष त्यांना सहन करावा लागेल. स्टाफ सेट अप व एकतर्फी बदली धोरणामुळे महिला अभियंत्यांमध्ये भीती पसरली आहे. सोशल मीडियाचा वापर करून वीज ग्राहक तक्रारी नोंदवतात. परंतु, रिक्त पदे, अपुरे मनुष्यबळ व अपुरी साधनसामग्री यामुळे गुणवत्तापूर्ण ग्राहकसेवा मिळत नाही. याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने एसईएने १९ डिसेंबर रोजी ठरविलेल्या कालबद्ध राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ५ जानेवारीपासून कार्यालयीन भ्रमणध्वनी व सिम कार्ड परत करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. एसईएची व्याप्ती सबआॅर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन ही महापारेषण, महानिर्मिती, महावितरणमधील अभियंत्यांची संघटना आहे. राज्यभरात कार्यरत १२०० अभियंते या संघटनेचे सदस्य आहेत. महानिर्मितीला वाचवाएमओडी (मेरिट आॅफ डिस्पॅच) चे कारण सांगून महानिर्मितीची वीज महाग असल्याच्या कारणाने महानिर्मितीचे संच बंद ठेवल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, वीज खरेदी करारानुसार महावितरणने तब्बत ५००० कोटी रुपये स्थिर आकारापोटी भरले असून, एकही युनिट खासगी वीजनिर्मात्यांकडून खरेदी झालेले नाही. लोकसेवकाचा दर्जा द्या वीजचोरी वा देयक वसुलीची कारवाई करताना मारहाणीच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीच्या कर्मचाºयांना ‘लोकसेवक’चा दर्जा द्यावा, अशी मागणी एसईए सातत्याने करीत आहे. अभियंत्यांचे सिमकार्ड जमा करण्यात येत असल्याने तक्रारी नोंदविताना वीज ग्राहकांना त्रास होईल. मात्र, प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने संघटनेने नाइलाजाने आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. - गजानन गोदे, जिल्हा सहसचिव, एसईए