शिक्षण विभाग एका ‘क्लिक’वर

शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती आॅनलाईन उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘सिस्टेमॅटिक

शाळा होणार आॅनलाईन : २,८३६ मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षणअमरावती : शिक्षक, विद्यार्थी, शाळा आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती आॅनलाईन उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘सिस्टेमॅटिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफर्मर्स फॉर अचिव्हींग लर्निंग बाय स्टुडन्ट’ अर्थात (सरल) स्कूल डाटा बेस ही संगणक प्रणाली राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे राज्याचा शिक्षण विभाग हायटेक होऊन सर्व शाळा, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची सांख्यिकीय माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. विविध प्रकारच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय योजना राबविण्यासाठी सांख्यिकीय माहितीची आवश्यकता असते. अशा माहितीची शाळांमधून वारंवार मागणी केली जाते. परंतु ही माहिती कागदोपत्री असल्यामुळे माहिती गोळा करणे आणि संकलित करण्यासाठी भरपूर वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे अध्ययन आणि अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार एकदाच माहिती भरावी लागणार असल्यामुळे पैसा आणि वेळेची बचत होणार आहे. याचबरोबरच विविध शैक्षणिक संस्थांची नोंदणी करून सरकारच्या संकेत स्थळाशी या संस्था जोडली जाणार आहेत. यामुळे दर्जेदार शिक्षण आणि भ्रष्टाचारास आळा बसणार आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून रीतसर प्रक्रिया राबवून शैक्षणिक संस्थांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. ज्या मान्यताप्राप्त शाळा आहेत त्यांच्याकडे असणाऱ्या यूआयडी संकेतांकावरून माहिती भरली जाणार आहे. त्या शाळांना विशिष्ट कोड देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण विभाग हायटेक होऊन प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. प्रणालीचे फायदेपालकांना प्रगती पुस्तक आॅनलाईन पाहणे शक्य होणार, इयत्ता ९ ते ११ च्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती आॅनलाईन होऊन अप्रगत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन तसेच विद्यार्थी गळती थांबणार आहे. यासाठी वेगळी माहिती देण्याची गरज नाही. याच माहितीच्या आधारे स्पर्धा परीक्षेचे आवेदनपत्र भरावे लागणार आहे. शाळांच्या माहितीचे होणार संकलन शाळांना मिळणारे अनुदान, त्या अनुदानाचा केलेला विनियोग, शाळेच्या असणाऱ्या समित्यांचा तपशील, शिक्षकांनी केलेले सर्वंकष मूल्यमापन, शाळेत चालविले जाणारे विविध उपक्रम, मोफत साहित्याचा पुरवठा, वंचित गटातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश, शालेय पोषण आहार योजना, भौतिक सुविधांची स्थिती, शैक्षणिक शुल्क विषयक माहिती, विविध शिष्यवृत्तींवाबत लाभार्थ्यांची माहिती, डाटा एंट्री केली जाणार आहे.