अमरावती : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून विविध कामांसाठी ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत ई-निविदा सूचना क्रमांक १७ सन २०२०-२१ मजूर सहकारी संस्था ४२ कामे ही ई-निविदा रद्द करण्यात आली. या निविदेमधून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याची तक्रार सोमवारी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
बांधकाम विभागामार्फत सन २०२०-२१ मधील वरील ई-निविदा सूचनेतील मजूर सहकारी संस्था या प्रवर्गाकडून ५ मार्च रोजी मागविण्यात आली होती. यापूर्वीसुद्धा चालू आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त कामे राजकीय दबावास्तव ही मजूर सहकारी सोसायटीकरिता निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या व कामे वाटपसुद्धा केली आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता कंत्राटदारांकरिता शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार ३३-३३-३४ या प्रमाणे ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना देणे अपेक्षित आहे. परंतु, असे न होता बांधकाम विभागाकडून सर्वाधिक कामे मजूर सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती व खुल्या निविदाधारक कंत्राटदार यांना देण्यात येत असल्याचे तक्रारकर्त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या आर्थिक वर्षात सुशिक्षित बेराेजगार अभियंता कंत्राटदाराकरिता शून्य ते तीन लाखांपर्यंतची कामे वाटप केलेली नाहीत. ३ लाख ते २० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदेद्वारे प्रकाशित करणे अनिवार्य आहे. परंतु असे न होता, सर्व कामे मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात आली. विशेष म्हणजे, अभियंता कंत्राटदाराचे रजिस्ट्रेशन ३० लाखांपर्यंत आहे. ई-निविदा सूचना क्रमांक १७ प्रकाशित करण्यापूर्वी याबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने याबाबत बांधकाम विभागातील संबंधितांना ही बाब चुकीची असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असताना, उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने वाटप केलेली कामांची ई-निविदा रद्द करण्यात यावी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राहुल सांडे, अंकित पुसदकर, पराग सोमावी, जुनेद खान, विशाल चव्हाण, स्वप्निल जयस्वाल, शुभम गिरी, गौरव डागा, केतन महल्ले, उज्ज्वल पांडे आदींनी केली आहे.