अमरावती : शासनाने महापालिकेला दोन वर्षांपूर्वी २५ कोटींचे विशेष अनुदान दिले होते. मात्र, बडनेरा मतदारसंघात साडेबारा कोटी रुपये खर्चून करावयाची विकासकामे ही आमदार रवी राणा आणि संजय खोडके यांच्यातील वादामुळे प्रलंबित राहिलीत. अखेर या साडेबारा कोटी रुपयांमधून सामंजस्याने विकासकामे करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. सन २०१२-१३ या वर्षात महापालिकेला २५ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान प्राप्त झाले होते. अमरावती आणि बडनेरा मतदारसंघनिहाय प्रत्येकी साडेबारा कोटी रुपयांच्या विकासकामांना महापालिकेच्या आमसभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार माजी आमदार रावसाहेब शेखावत यांनी अमरावती मतदारसंघात नगरसेवकांनी सुचविलेली प्राथमिक सोयी-सुविधांची कामे हाती घेतली. ही कामे वर्षभरात पूर्ण करुन नागरिकांना या विकासकामाचा लाभ घेता आला. मात्र, बडनेरा मतदारसंघात साडेबारा कोटी रुपये खर्चून करावयाची विकास कामे महापालिकेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करावी, असे शासनाचे पत्र आमदार रवी राणा यांनी २०१२ मध्ये आणले होते. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी हे साडेबारा कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते केले. आमदार रवी राणा यांची ही राजकीय खेळी संजय खोडके गटातील सदस्यांच्या जिव्हारी लागली. महापालिकेला विशेष अनुदान प्राप्त झाले असताना विकासकामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग कशी करणार? या मुद्यावरुन शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. गटनेता अविनाश मार्डीकर, बसपाचे गटनेता अजय गोंडाणे, शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेता प्रशांत वानखडे यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने शासनाकडून प्राप्त विशेष अनुदानातून महापालिका एजंसीच विकासकामे करणार असा निर्णय दिला. आमदार रवी राणा यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु झाली. परिणामी बडनेरा मतदारसंघात विशेष अनुदानातून करावयाची विकासकामे थंड बस्त्यात पडली. अनेकदा विकासकामे यादीत समाविष्ट करण्यावरुन रवी राणा आणि संजय खोडके गटातील सदस्यांमध्ये वादही झाले. अखेर नागरिकांना सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी सामंजस्याने विकासकामांची यादी ‘ओके’ करण्यात आली. बडनेरा मतदारसंघात महापालिा प्रभागातील सदस्यांच्या सूचनेनुसार विकासकामांची यादी समाविष्ट करण्यात आली आहे. महापौर चरणजीतकौर नंदा यांनी या विकासकामांंच्या यादीला मंजुरी दिली आहे. या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे लवकरच ही मंजूर विकासकामे मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे साडेबारा कोटींचे ग्रहण सुटल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)
साडेबारा कोटींचे ग्रहण सुटले
By admin | Updated: December 6, 2014 00:36 IST