अमरावती, दि. 21 - राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत ३८१ शासकीय वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भोजन पुरवठ्यासाठी एकसमान ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे जेवण मिळेल. तसेच भोजनपुरवठा दरातील तफावतीपासून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभागाने शासकीय वसतिगृहाच्या भोजन कंत्राटाच्या धोरणात बदल करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. नव्या निर्णयानुसार एकसमान भोजन पुरवठा कंत्राटात अनुसूचित जातीच्या निविदाधारकांसाठी ४ टक्के वसतिगृहे आरक्षित ठेवण्यात येतील. राज्यभरातील विभागनिहाय वसतिगृह संख्येच्या आधारावर ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी लागेल. एकसमान ई-निविदेचे भोजनपुरवठा कंत्राट निश्चित करण्यासाठी प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण आयुक्त आणि राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. राज्यात सर्व ठिकाणी भोजनपुरवठा कंत्राटाचे ई-निविदा प्रारूप समान असावे, यासाठी समाजकल्याण आयुक्तांना ई-निविदा प्रारूप प्रादेशिक उपायुक्तांना पाठवावे लागणार आहे. जिल्हानिहाय वसतिगृहाच्या ई-निविदा एकाच दिवशी उघडण्यात येतील, असे शासनादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ई-निविदेत अंदाजित आणि प्रत्यक्ष किंमत यामध्ये फार तफावत ठेवता येणार नाही. यामध्ये भोजन पुरवठ्याचे दर एकसमान राहतील, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या निविदाधारकांसाठी वेगळी निविदा राबविली जाणार नाही. तसेच आरक्षित वसतिगृहाच्या भोजन पुरवठा कंत्राटासाठी निविदाधारकांना अटी-शर्तींचे पालन करावे लागेल. भोजन पुरवठा कंत्राटाबाबतचे सर्व अधिकार प्रादेशिक उपायुक्तांकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
निविदाधारकांना या अटींची करावी लागेल पूर्ततासूक्ष्म व लघु उद्योग या श्रेणीअंतर्गत निविदा भरणाºया निविदाधारकांना सूक्ष्म व लघुउद्योग उपक्रमांची नोंदणी पोर्टलवर करणे बंधनकारक असेल. अनुज्ञेय बयाणा (ईएमडी) एक लाख रूपये भरावे लागतील. सुरक्षा अनामत रक्कम निविदा किमतीच्या ३ टक्के किंवा १० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी राहील. बचतगट, सहकारी संस्था, विश्वस्त संस्था यांना अनुसूचित जातीच्या राखीव कोट्यातून निविदा भरायची असल्यास १०० टक्के सभासद ‘एससी’ असणे बंधनकारक आहे.
शासनादेशानुसार वसतिगृहातील मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांसाठी भोजन पुरवठा कंत्राटासाठी एकसमान ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. अटी-शर्तींचे पालन करणाºया निविदाधारकांनाच कंत्राट दिले जाईल.- प्राजक्ता इंगळे,प्रादेशिक उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, अमरावती