अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची सिनेट सभा २४ ऑक्टोबर रोजी होऊ घातली आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मंगळवारी लागू झाली. त्यामुळे या अधिसभेत होणारे निर्णय, विविध विषयांना मान्यता या बाबी राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या बाधित असणार आहे. किंबहुना हा प्रकार आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारा असल्याने सिनेट सभा पुढे ढकलण्यात येणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
विद्यापीठाच्या सिनेट सभेत प्राचार्य, राजकीय विचारांनी प्रेरित व्यक्ती, सामाजिक कार्य, उद्योग, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्यपाल नियुक्त आदी क्षेत्राशी निगडित सदस्य म्हणून कामकाजात सहभाग नोंदवितात. दर सहा महिन्यांनी अधिसभेचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे प्रत्येक सिनेट सदस्य मोठ्या आतुरतेने अधिसभेची प्रतीक्षा करतात. २३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या अधिसभेत पुरवणी अर्थसंकल्पास मान्यता प्रदान करण्यात येणार आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात काही सूचना अथवा दुरुस्ती असल्यास ते अधिसभेत केले जाणार आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मंगळवारपासून लागू झाल्याने सिनेट सभेवरही त्याचे पडसाद पडण्याचे संकेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मार्च महिन्यात विद्यापीठाचा मुख्य अर्थसंकल्प सादर केला जाणार होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सिनेटची सभा पुढे ढकलण्यात आली होती, असा यापूर्वीचा इतिहास आहे. एका सिनेट सभेसाठी प्रवास भत्ता, मानधन आणि इतर खर्च बघता ६ ते ७ लाख रुपये खर्च होत असल्याची माहिती आहे.
"सिनेट सभा ही २३ ऑक्टोंबर रोजी नियोजित तारखेलाच होणार आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही, याची कटाक्षाने काळजी घेण्यात येणार आहे. पुरवणी अर्थसंकल्पास मान्यता हा एकमात्र मुख्य विषय आहे. किंबहुना सिनेट सभा घ्यायची अथवा नाही? याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार कुलगुरूंना आहेत."- अविनाश असनारे, कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ.