अकोला: महासंघ व विज्युक्टाच्या आवाहनानुसार १२ वी बोर्ड परीक्षा मुल्यमापणावरील शिक्षकांच्या बहिष्कारामुळे राज्यातील जवळपास ५२ लाख उत्तरपत्रिकांचे मुल्यांकणाचे काम रखडले आहे. पुणे येथिल मुख्य नियमकांच्या कोणत्याही बैठकी झाल्या नाही, तसेच विभागीय शिक्षण मंडळात नियमकांच्या बैठकी झालेल्या नाहीत. अमरावती विभागात वर्ग १२ वीला १ लाख ५२ हजार विद्यार्थी प्रविष्ठ असून ६ लाखांपेक्षा अधिक उत्तपत्रिका तपासणीविणा रखडल्या आहेत.
शिक्षणक्षेत्रातील न्याय मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे,वारंवार पत्र निवेदने देवुन कोणत्याही प्रकारे निराकरण न करणे, आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यावर तालुका व जिल्हा स्तरावर विविध आंदोलने केली. तसेच २२ डिसेंबरला नागपुर विधिमंडळावर संघटनेने केलेल्या आंदोलनादरम्यान सभा घेण्याचे मान्य करुन सुद्धा शिक्षण मंत्र्यांनी सभा घेतली नाही.
मागण्यांकडे सातत्याने डोळेझाक केल्यामुळे नाईलाजास्तव वर्ग १२ वी परीक्षांचे उत्तरपत्रिका मूल्यमापनावर विज्युक्टा व महासंघाने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे विज्युक्टाचे अध्यक्ष डाॅ.अविनाश बोर्डे यांनी सांगितले. शिक्षण मंडळावर शनिवारी झालेल्या नियामकांच्या बहिष्कार सभेमध्ये विज्युक्टांचे प्रांताध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे, प्रा. शिवराम बावस्कर, जिल्हाध्यक्ष प्रा. डी. एस. राठोड, प्रा.ईकबाल खान, प्रा. संजय गोळे, प्रा. सुभाष पारीसे, प्रा.श्रीराम पालकर, प्रा मंगेश कांडलक, प्रा.तेलंग, प्रा.पवण ढवळे आदी उपस्थित होते.
काय मागण्या आहेत शिक्षकांच्या
१ नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी, वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा, अघोषित उच्च माध्य. ला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व क.म.विद्यालयाला प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे. अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, विनाअनुदानित कडून अनुदानित मध्ये बदलीला १ डिसेंबर २०२२ पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी, शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत. यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत.