पीक विम्याच्या पुराव्याअभावी शेतकरी राहणार वंचित

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या जाचक अटीमुळे व पिकांचा विमा उतरवण्याचा कोणताच पुरावा शेतकऱ्यांजवळ राहत नसल्यामुळे

जाचक अटी : शेतकऱ्यांना पोचपावती देण्याची मागणी अमरावती : पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या जाचक अटीमुळे व पिकांचा विमा उतरवण्याचा कोणताच पुरावा शेतकऱ्यांजवळ राहत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने संबंधित विभागांसह शेतकऱ्यांजवळ विमा भरल्याची नोंद असलेली पुरावा राहण्याची तरतूद करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून पुढे येत आहे. नैसर्गिक संकटातून कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या नुकसानीच्या बदल्यात इतर क्षेत्रांप्रमाणे नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय पीक विमा योजना शासनाने सुरू केली असून नुकसान भरपाईच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांची होणारी ससेहोलपट, यावर्षीची भीषण दुष्काळी स्थितीमुळे शासनाने विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत विमा न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत विमा काढणाऱ्यांना ५० टक्के रक्कम देण्याची घोषणा केली. शासनाच्या या घोषणेमुळे शेतकरी सुखावला. परंतु घोषणा होऊन पाच महिने झाले. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात एक पैसाही आला नसल्याने शेतकऱ्यांचा हीरमोड होत आहे. विम्याची रक्कम पेरणीपूर्वी मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. परंतु पेरणीत मदत न मिळाल्याने त्यांनी कर्ज काढण्यासह घरातील दागिने गहाण ठेवून पेरणी केली. यावेळीही विम्याची रक्कम मिळाली नाही तर पुन्हा शेतकऱ्यांना सावकारी पाशात फसावे लागणार आहे हे मात्र निश्चित. यावर्षी केंद्र शासनाने नवीन पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. त्यात वैयक्तिक स्तरावरही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली. मात्र पीक विमा योजनेच्या जाचक अटी नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्याचा पुरावा संबंधित शेतकऱ्यांना ४८ तासांच्या आत विमा कंपनी किंवा ज्या ठिकाणी विमा भरला त्या बँकेसह कृषी विभाग व महसूल विभागाला देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अडचण याच ठिकाणी शेतकऱ्यांची होणार आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार विमा उतरवताना शेतकऱ्यांना शेतीचा आठ अ घेऊन कृषी सहायकाकडून अर्ज भरून घ्यावा लागतो तो तसाच्या तसा अर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करावा लागतो यामुळे शेतकऱ्यांजवळ कुठलाच पुरावा राहत नाही. कृषी विभाग व महसूल विभागाकडेही पुरावा राहत नाही.