भूमापनासाठी ९१ गावांवर 'ड्रोन फ्लाईंग', ५८ गावांचे सीमांकन सद्यस्थितीत पूर्ण

गावठाणातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येऊन प्रतिमांचे भूसंदर्भिकरण व ॲथोरेक्टीफिकेशन करण्यात येणार आहे. यासोबतच गावठाणातील मिळकतींचा डिजिटाईज्ड नकाशा व आज्ञावली विकसित करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देगावठाण भूप्रकल्प, स्वामित्व योजना

गजानन मोहोड

अमरावती : जिल्ह्यात १,४०२ गावांतील गावठाण जमिनीचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापनाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. याअंतर्गत ९१ गावांवर ‘ड्रोन फ्लाईंग’ करण्यात आले. यापैकी ५८ गावांचे गावठाण सीमांकण पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या प्रक्रियेत सर्वात पहिले तिवसा तालुक्याचे सीमांकन करण्यात आल्याची माहिती आहे.

विविध कारणांनी फेरफारची प्रकरणे दिवसेंदिवस प्रलंबित राहतात. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी गावठाणातील जमिनीचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त व भारतीय सर्वेक्षण विभागाद्वारे जिल्ह्यात महापालिका क्षेत्र वगळून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामध्ये १९९७ गावांपैकी १४०२ गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात सर्वप्रथम तिवसा तालुक्यातील गावांचे ५ ऑगस्ट २०२१ पासून नगर भूमापन करण्यास सुरुवात झाली व सद्यस्थितीत काम पूर्ण झालेले आहे. याशिवाय ज्या गावांवर ड्रोन फ्लाईंग करण्यात आले, तेथे ग्राऊंडट्रुथींचे काम सुरू आहे. स्वामित्व योजनेंतर्गत ही प्रक्रिया जिल्ह्यात सुरू आहे. यानंतर अचलपूर, चिखलदरा, धारणी या तालुक्याचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन संबंधित विभागाद्वारा सुरू असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (महसूल) रणजीत भोसले यांनी दिली.

नागरिकांना सनदा मिळणार मोफत

गावठाणातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येऊन प्रतिमांचे भूसंदर्भिकरण व ॲथोरेक्टीफिकेशन करण्यात येणार आहे. यासोबतच गावठाणातील मिळकतींचा डिजिटाईज्ड नकाशा व आज्ञावली विकसित करण्यात येणार आहे. यासोबतच मिळकत पत्रिका व सनदा भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात येऊन नागरिकांना मोफत देण्यात येणार आहे.

मालमत्तांचे होणार पीआर कार्ड तयार

या सर्वेक्षणानंतर सर्व मालमत्तांचे प्राॅपर्टी कार्ड तयार होणार आहे. याशिवाय सरकारी मालमत्तांचे संरक्षण होणार आहे. गाव हद्दीतील मिळकतींचा नकाशा तयार होणार आहे. याद्वारे नागरिकांचे मिळकत प्रमाणपत्र तयार झाल्यावर विविध लाभ घेता येईल. ग्रामपंचायतींना कर आकारणी करणे सुलभ होईल. बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण काढणे मालमत्तांचे नकाशे करणे सोईचे होणार असल्याचे महसूल विभागाने सांगितले.

सीमा निश्चिती, मिळकत पत्रिकाही मिळणार

यायोजनेद्वारे प्रत्येक जागेचा आणि मिळकतीचा नकाशा तयार होऊन सीमा निश्चित होतील व मिळकतीचे क्षेत्र निश्चिती होणार आहे. शेतीच्या सात-बाराप्रमाणे मालकी हक्काच्या पुराव्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल. मिळकत पत्रिकेद्वारे संबंधिताला बँकेद्वारे कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. आवास योजनेचा लाभ घेता येईल व सीमा निश्चितीद्वारे मालमत्ताधारकांना मिळकतीचे संरक्षण करता येणार आहे.