अधिकृत बांधकामाची आकडेवारीच कळेना !

अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्याच्या ‘प्रशमित संरचना अभियानाकडे अनधिकृत बांधकामधारकांनी पाठ फिरविली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आवाहन केल्यानंतही झोनस्तरावर त्यासाठी बोटावर मोजण्याइतपत अर्ज आलेत.

ठळक मुद्देडेडलाईन संपली : प्रशमित संरचना अभियानाकडे मालमत्ताधारकांची पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्याच्या ‘प्रशमित संरचना अभियानाकडे अनधिकृत बांधकामधारकांनी पाठ फिरविली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आवाहन केल्यानंतही झोनस्तरावर त्यासाठी बोटावर मोजण्याइतपत अर्ज आलेत. आता ती मुदत ६ एप्रिलला संपुष्टात आली असतानाही या अभियानादरम्यान किती मालमत्ता अधिकृत झाल्यात, याची आकडेवारी अद्यापही महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे उपलब्ध झालेली नाही.७ आॅक्टोबर २०१७ च्या पुढे सहा महिने अनधिकृत बांधकामधारकांनीे समोर येऊन त्यांचे बांधकाम अधिकृत करून घेऊन प्रशमित संरचना अभियान राबविण्यात आले. त्यासाठी झोनस्तरावर अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, बांधकाम धारकांमध्ये पुरेशी जनजागृती न झाल्याने अभियानाचा बोजवारा उडाला आहे.महाराष्टÑ शासनाने महाराष्टÑ प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२ क अन्वये ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्या पूर्वीचे विद्यमान अनधिकृत बांधकाम प्रशमन आकारणी करून नियमाकूल करणेबाबत ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शासन निर्णय पारित केला आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम एप्रिल २०१८ पर्यंत नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. मनपा हद्दीतील निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक वापरानुसार झालेली बांधकाम व त्यातील अनधिकृत बांधकाम, अतिरिक्त बांधकाम, तसेच अपुरी पार्किंग व्यवस्था इत्यादी बांधकामाच्या प्रशमित संरचना म्हणून विचार करून नियमाकुल करता येईल. बक्षिसपत्र किंवा वर्ग २ मध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे, समास अंतरामधील अतिरिक्त बांधकाम नियमित करून घेता येणार होते. मात्र, ६ एप्रिल रोजी अभियानाची मुदत संपुष्टात आली असताना अनधिकृत बांधकाम धारकांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. विशेष म्हणजे या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने पुरेशी जनजागृती केली असती तर महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे २ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, असे झाले नाही.या आवाहनाचा फज्जामहापालिका क्षेतमातील सर्व नागरिकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘प्रशमित संरचना अभियान’ या संधीचा लाभ घ्यावा, अभियानांतर्गत नागरिकांनी ७ आॅक्टोबर २०१७ पासून सहा महिन्यांच्या आत अर्थात ६ एप्रिल २०१८ पर्यत अर्ज ससंनर विभाग व संबंधित झोन कार्यालयामध्ये सादर करावा. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा विचार सदर अभियान अंतर्गत करण्यात येणार नाही. असे आवाहन आयुक्त हेमंत पवार यांनी केले होते.