अमरावती : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी राज्य शासनाने सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानात निविदा प्रक्रियेचा खोडा येत आहे. अवघे पाच दिवस उणेपुरे असताना अभियंते, कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने निविदा प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी, या विवंचनेत अधिकारीवर्ग आहे. मात्र, काहीही करा हे अभियान यशस्वी झालेच पाहिजे अशी तंबी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याने संबंधित विभाग हतबल झाला आहे.येथील शासकीय विश्राम भवनात पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या अध्यक्षस्थानी शनिवारी पार पडलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत ही बाब स्पष्ट झाली. जलयुक्त शिवार अभियानात नैसर्गिकरीत्या पडणारे पाणी त्याच गावात साठवून ठेवण्यासाठी नाले खोलीकरण, सिमेंट बंधारे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. एकट्या अमरावती जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांत २८५ गावांचा या योजनेत समावेश आहे. २१० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेतील कामे ही जेसीबी अथवा पोकलँड मशीनद्वारे करण्याचे धोरण आहे. शासन निर्णयानुसार ई निविदा प्रक्रिया राबवूनच या योजनतील कामे सोपवावी लागणार आहे. मात्र कृषी विभागात पारंपरिक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी असल्याने जलयुक्त शिवार अभियानाच्या निविदा प्रक्रिया या जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन, भूजल सर्वेक्षण आणि जलसंधारण विभागामार्फत राबविले जाणार आहे. मोठा गाजावाजा करुन या योजनेला प्रारंभ करण्यात आला असला तरी सर्वेक्षणानंतर गावे निश्चित करणे ही पाच दिवसांत पूर्ण न होणारी प्रक्रिया आहे. एकिकडे मनुष्यबळाचा अभाव असून शासन स्तरावरुन ही योजना चांगल्या पद्धतीने राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र येत आहे. ई निविदा प्रक्रिया राबविताना अभियंते, कर्मचाऱ्यांची वानवा ही बाब असताना २० मार्च पूर्वी जलयुक्त शिवार अभियानाची निविदा प्रक्रिया राबवून कामे सुरु करण्याची सक्ती असल्याने अधिकारी ‘कोमात’ जात आहे. सर्वेक्षण, दरकरार, निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदारांना कामे सोपविणे हे पाच दिवसात शक्य होणार नाही, अ‍ेस खासगीत काही अधिकारी बोलू लागले आहेत. मनुष्यबळ ही बाब सर्वश्रूत असून पाच दिवसात योजनेची कामे सुरु करणे अशक्य असल्याची भावना अधिकाऱ्यांची आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानात निविदेचा खोडा
By admin | Updated: March 16, 2015 00:18 IST