- प्रदीप भाकरे
अमरावती : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रचलेल्या सापळ्यात लाच घेताना पकडलेले २१५ लाचखोर अद्यापही निलंबनापासून दूर आहेत. संबंधित विभागांनी त्या लाचखोरांच्या निलंबनाचे आदेश न काढल्याने ते उजळमाथ्याने सरकारी नोकरी करीत आहेत.कुठल्याही सरकारी अधिकारी-कर्मचारी लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यास वा लाचेची मागणी सिद्ध झाल्यास त्याचेविरूद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदविला जातो. त्यानंतर अटक करण्यात येते. ज्या अधिकारी-कर्मचा-यांना लाचखोरीच्या प्रमाणात अटक केली जाते त्या अधिकारी-कर्मचा-यांचे संबंधित विभागाने निलंबन करणे अनिवार्य आहे. नव्हे, तर ते कायदेसंगतही आहे. मात्र एसीबीच्या सापळा प्रकरणात ज्या आरोपीविरूद्ध कारवाई केली, त्यापैकी २१५ अधिकारी-कर्मचारी अद्यापही निलंबित केलेले नाहीत. त्यामध्ये मुंबई परिक्षेत्र व ठाणे परिक्षेत्रातील प्रत्येकी १२, पुणे परिक्षेत्रातील १४, नाशिकमधील २५, नागपूरमधील ४३, अमरावती परिक्षेत्रातील ३३, औरंगाबादमधील ३४ व नांदेड परिक्षेत्रातील ४२ आरोपींचा समावेश आहे. ही संपूर्ण माहिती एसीबीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यात वर्ग १ ते ३५, वर्ग २ ते २६, वर्ग ३ ते १०९, वर्ग ४ ते ७ व इतर ३८ लोकसेवकांचाही समावेश आहे. मुंबईतील चार नगरसेवकांवरही अद्यापपर्यंत निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. एकूण २८ सरकारी विभागाने आॅक्टोबर अखेरीस निलंबनाची कारवाई केलेली नाही.
या विभागातील आहेत लाचखोरग्रामविकास - ४६, शिक्षण - ३८, महसूल - ३१, सहकार पणन - १४, समाजकल्याण - १०, आरोग्य - ९, कृषी - ७, गृहविभाग/पोलीस - ०७, नगरविकास - ०१, महावितरण - ६, उद्योग ऊर्जा कामगार - ४, नगरसेवक - ०४, आरटीओ - ४, जलसंपदा - ०५, पदुम - ०२, वित्त - ०३, कौशल्य विकास - ०३, धर्मदाय आयुक्त - ४, नगरपरिषद - ०२, वन - ०३, पाणीपुरवठा - ०२, विधी व न्याय - ०३, महिला बालविकास - २, अन्न नागरी पुरवठा - ०१, राज्य शिक्षण मंडळ - ०१, मागासवर्गीय मंडळ - ०१, एमआयडीसी - ०१, अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ - ०१.
केलेल्या कारवाईचा अहवाल आम्ही संबंधित विभागांना पाठवतो. आरोपींना निलंबित करायचे की कसे? हा त्या संबंधित विभागाच्या अखत्यारितील प्रश्न आहे.- श्रीकांत धिवरे,अधीक्षक, एसीबी, अमरावती परिक्षेत्र