मोर्शी : सर्व सेवा-सुविधायुक्त अशी डिजिटल मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत शहरात साकारली जाणार आहे. यासाठी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १२ कोटी ९६ लक्ष ३१ हजार रुपयांची तरतूद केली.
मोर्शी येथील अनेक वर्षांपासून विविध विभागांची कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत. सर्वच विभागांची कार्यालये एकाच ठिकाणी असावी, यासाठी स्थानिक आमदारांकडून पाठपुरावा करण्यात आला होता. या प्रस्तावित प्रशासकीय इमारतीमध्ये उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, उपविभागीय कृषी कार्यालय, मृद व जलसंधारण उपविभाग कार्यालय, उपकोषागार अधिकारी कार्यालय, दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालय, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय, वनक्षेत्रपाल कार्यालय, सामाजिक वनीकरण विभाग कार्यालय, निरीक्षक, दुकाने व संस्था कार्यालय, संरक्षण अधिकारी कार्यालय, अभय केंद्र कार्यालय, महिला व बालविकास विभाग कार्यालय, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी अंतर्गत मोर्शी येथे शासनाकडून नव्याने मंजूर केलेले सहायक प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास उपप्रकल्प कार्यालय साकारले जाणार आहे.