पान ३
अमरावती : महाराष्ट्रातील ४८८ जिल्हा परिषद शाळांचा ५०० कोटी रुपये खर्चून आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्याची शालेय शिक्षण विभागाची योजना प्रगतिपथावर असताना आता दिल्लीतील सरकारी शाळांच्या धर्तीवर राज्यातील सरकारी शाळांच्या विकासाचा आणखी एक प्रयोग राबविण्याचा विचार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी शाळांच्या विकासाकरिता ग्रामविकास विभागाने पुढाकार घेतला आहे. विभागातर्फे एक अभ्यासगट त्याकरिता दिल्लीला धाडण्यात येणार आहे.
दिल्लीतील सरकारतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांच्या धर्तीवर मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी चिंचवड आदी महापालिका शाळांचा विकास करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर हा विषय मागे पडला.
दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी राज्यातील ४८८ सरकारी शाळा आदर्श म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या उपक्रमांतर्गत ४८८ शाळांच्या विकासासाठी ४९४ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यात शाळांमधील भौतिक सुविधांबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्ता विकासावरही भर दिला जाणार आहे.
//////
बॉक्स १
अभ्यासगट जाणार दिल्लीला
शालेय शिक्षण विभागाची ही योजना आकाराला येत असताना ग्रामविकास विभागानेही दिल्लीतील सरकारी शाळांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासासाठी पुढाकार घ्यायचे ठरविले आहे. दिल्लीतील अशा सरकारी शाळांचा अभ्यास करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक आदींचा समावेश असलेला एक अभ्यासगट दिल्लीला पाठविण्यात येणार आहे. या अभ्यासगटाने अहवाल ग्रामविकास मंत्र्यांना सादर करायचा आहे.
///////
अभ्यास कसला?
दिल्लीतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थी-शिक्षकांकरिता असलेल्या सुविधा, विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार सुधारण्यासाठी व अंगी शिस्त बाणण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास हा गट करेल. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने खासगी शाळांप्रमाणे सरकारी शाळांचे रूप पालटले. दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग, सुसज्ज खेळाच्या सुविधा, जलतरण तलाव पाहायला मिळतात. या शाळांमध्ये गुणवत्ता विकास होऊन निकालाचा टक्काही वाढला आहे.