अमरावती : अमरावती-बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जाती वस्ती विकासाची ४ कोटी ४७ लक्ष रूपयांची अतिरिक्त अनुदानाच्या वितरित रकमेतून विकासाची कामे तत्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या सामाजिक आर्थिक, शैत्रणिक व सांस्कृतिक उन्नतीकरिता तसेच मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी १४ नोव्हेंबर २००८ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदानाच्या रकमेत राज्य शासनाने वाढ केली आहे. विशेष घटक लोकसंख्येच्या कल्याणासाठी सन १९९५-९६ या आर्थिक वर्षापासून नागरी अनुसूचित जाती वस्ती विकास योजना सुुरू केली. राज्यातील काही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती प्रभागातील नागरिकांना सोई-सुविधा पुरविण्यासाठी शासनस्तरावर अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे अमरावती-बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातील अमरावती महानगर पालिका क्षेत्रात अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये ४९ विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. जुलै २०१३ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या राज्यातील सर्व महानगर पालिकांना ८२ कोटी ३८ लक्ष ७६ हजारांच्या अतिरिक्त अनुदानातून अमरावती-बडनेरा मतदारसंघातील अमरावती महापालिका क्षेत्रात अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमधील ४९ विकास कामांना ४ कोटी ४७ लक्ष रूपयांचा निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. हा निधीदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेल्या अतिरिक्त वितरित अनुदानातून प्रशांतनगर येथील सभामंडपासाठी १० लक्ष रूपये, रमाबाई आंबेडकरनगर येथील सांस्कृतिक भवनासाठी १५ लक्ष रूपये, नवसारी जेतवन बौध्द विहार सौंदर्यीकरणासाठी ५ लक्ष रूपये, शेगाव येथील रत्नदीप कॉलनी, बगिचा सौंदर्यीकरणासाठी १० लाख रूपये, तपोवन-लुंबिनी कॉलनी, आनंदनगर, हनुमाननगर, चवरेनगर, निंभोरा, यशोदानगर, संजय गांधीनगर, वडरपुरा, फ्रेजरपुरा येथील सिध्दार्थ क्रीडा मंडळानजीकच्या समाज मंदिरासाठी प्रत्येकी १० लाख रूपये तर महादेवखोरी, जेवडनगर, जनकनगर, संतोषीनगर, शिवाजीनगर, माता फैल, महाजनपुरा आणि प्रशांतनगर समाज मंदिरासाठी प्रत्येकी ८० लक्ष रूपये अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. हे अनुदान वितरित करण्यात आलेले असताना अद्यापपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ही विकासकामे रखडलेली आहेत. अमरावती-बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जाती वस्ती विकासाच्या ४ कोटी ४७ लक्ष रूपयांच्या या लोकोपयोगी सार्वजनिक विधायक कामांना विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी प्रशासकीय मान्यता देऊन तत्काळ प्रस्तावित विकास कामे सुरू करावीत, अशी मागणी भीमशक्ती संघटनेचे विदर्भ प्रदेश सरचिटणीस पंकज मेश्राम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शासन अनुसूचित जातीकरिता अनेक योजना राबविते. मात्र, लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाने त्या अपूर्ण राहतात.
अनुसूचित वस्त्यांमधील विकासकामे मार्गी लावा
By admin | Updated: July 9, 2014 23:14 IST