अमरावती : राज्याच्या वन व महसूल विभागाने प्रशासकीय कारणांनी प्रलंबित असलेल्या चार वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदस्थापना करावी, असे निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना दिले आहेत. मात्र, दहा दिवसांनंतरही वरिष्ठांनी शासननिर्देशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे आरएफओंच्या पदस्थापनेवरून राज्य शासन व वनविभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले.
नितीन आटपाडकर (वळुज, सातारा), सम्राट मेश्राम (काळी दौलतखान, पुसद), राजेश रत्नपारखी (कोरटा, पांढरकवडा), किशोर पडोळे (चिखलदरा, मेळघाट वन्यजीव) अशी पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आरएफओंची नावे आहेत. नागरी सेवा मंडळाने शिफारस केल्यानुसार महसूल व वनविभागाचे उपसचिव भगवान सावंत यांनी २६ जुलै २०२३ रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वाय.एल.पी. राव यांना पत्राद्वारे या चारही आरएफओंना बदलीने पदस्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, नागपूर येथील वनबल भवनातून अद्यापही पदस्थापनेबाबत हालचाली झालेल्या नाहीत. शासन निर्देशाला वरिष्ठ वनाधिकारी जुमानत नसल्याचे यातून स्पष्ट होते.
आतापर्यंत आरएफओंच्या १५० पेक्षा जास्त नियतकालीन बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तथापि, वनविभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे पदस्थापनेचे आदेश होऊनही चार आरएफओंना लालफीतशाहीचा फटका बसत आहे. त्यामुळे शासन मोठे की वनविभाग असा संभ्रमदेखील निर्माण झाला आहे.
मंत्रालयातील ‘तो’ स्थगिती आदेश जिव्हारी लागला
वनविभागाने मे २०२३ अखेर वनपरिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) यांच्या १५० पेक्षा जास्त नियमित बदली आदेशाला राज्याच्या महसूल व वनविभागाने २ जून २०२३ रोजी स्थगिती आदेश दिला होता. त्यानंतर वनविभाग आणि लोकप्रतिनिधी आमने-सामने उभे ठाकले होते. आरएफओंच्या बदल्यांसंदर्भात राज्य शासनाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वाय.एल.पी. राव यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. त्यानंतर शासन आणि वनविभागात दरी निर्माण झाली आहे. म्हणूनच चार आरएफओंना पदस्थापना देण्याविषयी निर्देश असताना नागपूर येथील वनबल भवन केवळ टाईमपास करीत असल्याचे चित्र आहे.