शासनाने केला विश्वासघात : जिल्ह्यात सतत नापिकी, शेतकरी हैराणप्रभाकर भगोले चांदूररेल्वेनाबार्ड योजनेंतर्गत सन २००४ मध्ये सन १९९९ ते २००४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत सतत दोन वर्षे दुष्काळ घोषित केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण येणे कर्ज व त्या कर्जावरील संपूर्ण व्याज एकत्र करुन थकीत कर्जाचे समान पाच वर्षांच्या किस्त पाडून बँकांनी पुनर्गठन केले. या योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील २३८ गावांतील पात्र सहकारी संस्थांचे ५४०६ शेतकऱ्यांकडील १०७६ लाख रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले होते. परंतु रिझर्व्ह बँक रेगुलेशन अ‍ॅट कायदा १९४९ कलम ३५(अ) नुसार २० नोव्हेंबरच्या आदेशान्यवये अमरावती जिल्ह्यातील सर्व ६६८ सहकारी संस्थेचे कर्जवाटप बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्जपुरवठा होऊ शकला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने २००५ मध्ये विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्ह्यांत विदर्भ पॅकेज जाहीर करुन त्याअंतर्गत सहकारी बँकेला १०७६ लाख कर्जमाफीची रक्कम प्राप्त झाल्यामुळे पुनर्गठन थकबाकीदार सभासदांना नवीन कर्जवाटप केले. अमरावती जिल्ह्यातील १९८१ गावातील पैसेवारी ५० पैशांच्या आत असल्याच्या कारणावरून दुष्काळ घोषित करुन विविध उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. विविध योजनेंतर्गत शासनाच्या धोरणानुसार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज वसुल करुन कर्जाचे तीन वर्षांच्या समान हप्त्यात रुपांतर करुन शेतकऱ्यांना केलेल्या कर्जवाटपामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे ओझे वाढून त्या कर्जावर १२ टक्के प्रमाणे व्याज आकारणी करण्यात आल्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्ज भरणे शक्य न झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे.
थकबाकीदार शेतकरी पुनर्गठनापासून वंचित
By admin | Updated: September 1, 2015 00:08 IST