गणेश वासनिक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी वनखात्याने गठित केलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष एम.एस. राव यांनी निवृत्तीच्या दिवशीच मंगळवारी सादर केलेल्या अहवालात निलंबित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. समितीच्या अन्य सदस्यांनी हा अहवाल अमान्य केला. त्यामुळे आता समितीच्या सदस्यांची ६ किंवा ७ सप्टेंबर रोजी बैठक होणार आहे. (Deepali Chavan suicide case; 'Clean chit' to Srinivasa Reddy in Forest Committee report)
समितीचे अध्यक्ष एम.एस. राव यांनी मंगळवारी एकतर्फी अहवाल सादर केला. यामुळे वनखात्याने मोठा गाजावाजा करून गठित समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. दीपाली आत्महत्याप्रकरणी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर सुसाईड नोटच्या आधारे धारणी पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
राज्याच्या वनविभागाचे वनबल प्रमुख पी. साईप्रसाद यांच्या आदेशानुसार गठित समितीद्वारे किमान दीपाली हिला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा तिच्या नातेवाइकांना होती. परंतु, पी. साईप्रसाद यांनीसुद्धा एम.एस. रेड्डी यांच्याशी हातमिळवणी केल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळेच की काय, पाच महिन्यानंतर समिती प्रमुख राव यांनी सादर केलेला अहवाल श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासाठी पोषक तयार करण्यात आला आहे.
समितीच्या तीन उपसमित्यांनी राव यांच्याकडे दीपालीप्रकरणी वस्तुनिष्ठ अहवाल दिला आहे. तरीही अहवालात प्रचंड बदल करण्यात आल्याची संतप्त भावना नागपूर येथील वनबल भवनात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. मात्र, ६ किंवा ७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.
श्रीनिवास रेड्डींची दहशत
दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी प्रारंभी आरोपी ठरविण्यात आलेले श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावरील आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केले आहेत. वनबल भवनात प्रमुख असलेले पी. साईप्रसाद यांच्यावरही रेड्डी यांची प्रचंड दहशत आहे. त्यामुळे चौकशी समितीचे अध्यक्ष राव यांनी पी. साईप्रसाद यांच्या इशाऱ्यावरच रेड्डी यांना क्लीन चिट देण्याचा प्रताप केला. यामुळे वनखात्यात ‘साऊथ’कडील आयएफएस लॉबीचे प्राबल्य असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. रेड्डी यांची दहशत असल्यामुळे आर्थिक व्यवहाराच्या तक्रारीनंतरही वरिष्ठांकडून चौकशी करण्यात आलेली नाही. पी. साईप्रसाद यांच्याकडे रेड्डी यांनी मेळघाटात १०० कोटींपेक्षा जास्त निधीतून नियमबाह्य कामे केली असल्याच्या तक्रारी असताना वनविभागाचे अद्याप मौन आहे.