नरेंद्र जावरेलोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात सहआरोपी असलेल्या एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डी चा जामीन अर्ज बुधवारी पहिले तदर्थ व सत्र न्यायाधीश एम एस मुनगीलवार यांच्या न्यायालयाने फेटाळला. याच न्यायालयाने रेड्डीचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज सुद्धा ३एप्रिल रोजी फेटाळला होता. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या जामिनासाठी आयएफएस लॉबीतिल एक गट पूर्णता सक्रिय झाल्याची चर्चा अचलपूर न्यायालय परिसरात होती. जामीन फेटाळला चे माहित होताच मुंबई खंडपीठाच्या नागपूर न्यायालयातून जामीनसाठी आवश्यक कार्यवाहीची धावपळ दिसून आली. निलंबित आरोपी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डी यांना नागपूर येथून बुधवारी सायंकाळी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर गुरुवारी पहाटे अटक करण्यात आली होती धारणी न्यायालयाने त्याला पोलीस कोठडी नंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्याने मागील पाच दिवसापासून रेड्डी जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाच्या तात्पुरत्या कारागृहात आहे . त्यांचे वकीलांनी अचलपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला सरकारी पक्षाच्या वतीने जिल्हा सरकारी अभियोक्ता परिक्षित गणोरकर यांनी बुधवारी से दाखल करीत युक्तिवाद केला त्यांना सहाय्यक सरकारी अधिवक्ता भोला चव्हाण डी.ए नवले, गोविंद विचोरे, सहकार्य केले मात्र तपास अधिकारी किंवा धारणी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी उपस्थित नव्हते हे विशेषतपास सुरू आहे, चार्जशीट दाखल होईपर्यंत जामीन नको - सरकारी पक्ष दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण खूप गंभीर आहे, दिपालीला साधारणता एक वर्ष पेक्षा अधिक काळ मानसिक त्रास देण्यात आला, असे आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत स्पष्ट आहे, या वर्षभराच्या कालावधीत काय काय झाले त्याचा तपास सुरू आहे, साक्षीदारांचे बयान जाब जबाब नोंदवले सुरु आहे, तपास पूर्ण झालेला नाही. जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही किंवा चार्जशीट न्यायालयात दाखल होत नाही तोपर्यंत किमान जामीन देऊ नये असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी अधिवक्ता परिक्षित गणोरकर यांनी न्यायालयासमोर मांडला म. सोबतच पोलीस तपासाला केवळ चाळीस दिवस झाले आहे अशा जामीन दिल्यास तपास कामात अडथळा व साक्षीदारांवर दबाव टाकून फितूर करण्याची शक्यता नाकारता हे सुद्धा न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे ग्राह्य धरून श्रीनिवास रेड्डी यांचा जामीन अर्ज फेटाळला तर पूर्वी सुद्धा श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी त्यांच्या वकिलाने याच न्यायालयात दाखल केलेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज 3 एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आला होता अटकपूर्व जामीन रद्द केला ,अटक झाली- आता जामीन द्याअंतरिम अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात आला, त्यानंतर नागपूर येथून अटक करण्यात आली, पीसीआर शुद्ध घेण्यात आला, पुन्हा दुसऱ्यांदा तुम्हाला पोलीस कोठडीची गरज नसल्याने तुम्हीच न्यायालयीन कोठडी पाठविले, श्रीनिवास रेड्डी हे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहेत, त्यामुळे कुठे पळून जाणार नाही. ते कुठे राहतात.याची सर्व माहिती पत्ता तुमच्याकडे आहे. तपासात सहकार्य केले आहे. आता तपास सुरू आहे त्याला भरपूर वेळ लागेल. त्यानंतर दोषारोप पत्र दाखल होईल. तोपर्यंत विनाकारण न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे काय प्रयोजन आहे .असे श्रीनिवास रेड्डीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करीत जामीन देण्यास काहीच हरकत नसल्याची बाजू मांडलीसे साठी मध्यरात्रीच धारणीतून आली डायरी !कमालीची तत्परता रेड्डी त्यांच्या जामीना साठी अर्ज दाखल झाल्यावर मंगळवारी न्यायालयाने बुधवारी से दाखल करण्याचे आदेश दिले धारणी चे अंतर पाहता बुधवारी दुपारी बारा वाजेपर्यंत पोलिसांची डायरी येण्याची शक्यता होती त्यानंतर जिल्हा सरकारी अभियोक्ता कडून युक्तिवादासाठी पुढची तारीख घेतल्या जाणार अशी शक्यता होती परंतु कधी नव्हे तेवढी तत्परता रेड्डीच्या जामिनासाठी पोलिसांनी दाखवली मध्यरात्री पूर्वीच शेतीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे डायरी अचलपुरात पोहोचली. आणि जामीन अर्जावर वकिलांचा युक्तीवाद झाला, तपास अधिकाऱ्यांनी पूर्वी सात दिवसांची मागितलेली पोलीस कोठडी दुसऱ्यांना धारणी न्यायालयात हजर केल्यावर थेट न्यायालयीन कोठडी मागितल्याने पोलिसांचा तपास चर्चेत असताना बुधवारी तत्परतेने आलेली डायरी व अनुपस्थित तपास अधिकारी चर्चेचा विषय ठरले नागपुरातून न्यायालयातून जामीनासाठी आयएफएस लॉबी सक्रियअचलपुर न्यायालयातून श्रीनिवास रेड्डी यांचा जामीन रद्द झाल्यास तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जामिनासाठी अर्ज करून आवश्यक तेथे पूर्ण कारवाई करण्यासाठी श्रीनिवास रेड्डी च्या बचाव समर्थनार्थ आय एफ एस लॉबीचा एक गट सक्रिय झाला असल्याची माहिती आहे रेड्डी ला तात्काळ जामिनावर बाहेर काढण्याचे प्रयत्न याला लॉबीने गत आठवड्यापासून सुरू केले आहे अचलपूर न्यायालयात जामीन अर्ज फेटाळला जाणार असल्याची शक्यता सुद्धा या गटाने पूर्वीच वर्तवित जामीनासाठी पुढील तयारी केल्याची चर्चा न्यायालय परिसरात होती