अनुसूचित जमाती हक्कासाठी शासन निर्णय काढा

राज्यातील २५ ते ३० अनुुसूचित जमातीवर होत असलेल्या अन्यायावर तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या दालनात आ. रवी राणा यांच्या नेतृत्वात ...

कृती समितीची मागणी : आदिवासी विकासमंत्र्यांसोबत बैठकअमरावती : राज्यातील २५ ते ३० अनुुसूचित जमातीवर होत असलेल्या अन्यायावर तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या दालनात आ. रवी राणा यांच्या नेतृत्वात अनुसूचित जमातीच्या हक्कासाठी अन्यायग्रस्त मागावर्गीय कृती समितीची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीत अनुसूचित जमाती मधील हलबा, हलबी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे, कोळी, धनवर, ठाकूर, ठाकर, माना, मनेवार, मनेरवालू , छत्री, गोड गवारी मनेकवार, धोबा, धनगड, बिंजवार, इंजवार आदी अनुुसूचित जमातीवर अनेक वर्षांपासून अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय कृती समितीने वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र यावर कुठलाही निर्णय होत नसल्याने कृती समितीने आंदोलनेही केलीत. परंतु त्यांतरही अन्याय दूर झाला नाही. त्यामुळे शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी मागू नयेत, जाती, जमातीचा विषय हा भारत सरकारच्या अखत्यारित आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार पालन करावे, मात्र या निर्देशाचे पालन राज्य शासन करत नाही. त्यामुळे कुठलेही निर्णय लादू नयेत. कृती समितीने या बाबत उच्च न्यायलयात दाद मागीतली असता न्यायालयाने मागासवर्गीय कृती समितीचे बाजूने निकाल दिला आहे. या र्बैठकीत आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्याशी आमदार रवी राणा, कृती समितीचे सचिव उमेश ढोणे व पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून अनुसुचित जमातीसाठी शासन निर्णय काढण्याची मागणी केली आहे.यावेळी कृती समितीचे संजय हेडाऊ, बी. के. हेडाऊ, रमेश गजबे, जगानन सूर्यवंशी, जितेंद्र ठाकूर, चेतन पाटील, सुरेश अंबुलगेकर, रवी चटलावार, डी. बी. नांदकर, के. पी. मेडबालमी, मधुकर सोमलवार, गणेश हेडाऊ, केदार आदींची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)