अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या १६५ शाळांमधील वीज बिल थकीत झाल्याने पुरवठा कायमस्वरूपी बंद आहे. बिल भरण्यासाठी अन्य पर्यायच नसल्याने सांगून जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतींना वीज बिलाचा भरणा करण्याचे भरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार २ लाख ४७ हजारांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. यामधून शाळांचा अंधार दूर होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळांना नियमित वीजपुरवठा करूनही बिल भरण्यात आले नाही. त्यामुळे महावितरण कंपनीने या शाळांचा पुरवठा गतवर्षाच्या शैक्षणिक सत्रातच खंडित केला होता.शैक्षणिक उपक्रम विजेअभावी राबविण्यात अडचणी आल्या. यादरम्यान मुख्याध्यापकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागल्याने अनेक शाळा व्यवस्थापन समिती व ग्रामपंचायतींनी संयुक्त बैठका घेऊन वीज बिल भरण्यासाठी सीईओंच्या आदेशानुसार तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, यात फारसे यश आले नाही. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागानेही हात वर केले. तेव्हापासून जिल्ह्यातील १६५ शाळा अंधारात आहेत. जिल्हा परिषद शाळांना अनुदान देण्यास अपयशी ठरल्यानंतर भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी चार टक्के सादील खर्च करण्यास मान्यता आली होती. अखेर जिल्हा परिषद शाळांच्या अडचणी लक्षात घेता, शालेय शिक्षण विभागाने निधी मंजूर केला. हा निधी कायमस्वरूपी वीज खंडित झालेल्या शाळांच्या देयकाचा भरणा करण्यास वापरला जाणार आहे.
बॉक्स
अशाप्रकारे अनुदानाचे नियोजन
महावितरण कंपनीकडून कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित केलेल्या १६५ जिल्हा परिषद शाळांचे वीज बिल सादील खर्चातून भरले जाईल. एक हजार रुपये प्रतिशाळा दरमहा मर्यादेत इतर निधीतून बिल भरले नसल्यास सादील अनुदानातून हा खर्च भागविता येणार आहे. शाळांनी देयके भरल्यानंतर महावितरण सदर माहिती शिक्षण विभागाला देणार आहे.