अमरावती : शासनाने गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरीता लवकरच राज्य सरकारकडून नवे वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. हे काम शासनाने सुरू केले आहे. वाळू माफियांना सहकार्य करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निश्चित केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल तथा पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी येथे दिली.
अमरावती विभागातील महसूल आणि लम्पी आजाराबाबतचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी शनिवारी अधिकाऱ्याची बैठक बोलविली होती. त्यानंतर ना. विखे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमाशी संवाद साधला. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात वाळू माफियाना राजश्रय मिळाला होता. मात्र कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेता आता वाळू माफिया तसेच त्यांना आश्रय देणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. लम्पी आजामुळे विभागात ४९५ जनावरे दगावली आहेत. या मृत्यू झालेल्या दुधाळ गाईला ३० हजार, बैलाना २५ हजार आणि वासराला १६ हजार रूपये मदत दिली जात आहे. याशिवाय झेडपी सेस फंडातून १० हजारांची पुन्हा मदत देण्याच्या सूचना सीईओंना दिल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात आतापर्यत ७० लाख पशूंचे लसीकरण करण्यात आले असून पशुंच्या मृत्यूचे प्रमाण घटत असल्याची माहिती ना. विखे पाटील यांनी दिली. यावेळी खा. अनिल बोंडे, आमदार रवी राणा,आ. प्रताप अडसड, भाजपा जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, शहराध्यक्ष किरण पातुरकर,तुषार भारतीय आदी उपस्थित होते.दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतराज्यात तसेच अमरावती विभागात जुलै ते ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी तसेच पुरामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून अनेक शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली असून दिवाळीपूर्वी बाधित शेतकऱ्यांच्या बॅक खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा केली जाईल, असा विश्वास ना. विखे पाटील यांनी दिला.