‘गौरी ईन’चे १५ हजार चौरस फूट बांधकाम अनधिकृत

नागपूर महामार्गावरील रहाटगावनजीकच्या ‘गौरी ईन’ या प्रशस्त हॉटेलचे १५ हजार चौरस फूट बांधकाम नियमबाह्य असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले.

आयुक्तांना अहवाल सादर : ३७ लाखांचा दंड, हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये भीतीअमरावती : नागपूर महामार्गावरील रहाटगावनजीकच्या ‘गौरी ईन’ या प्रशस्त हॉटेलचे १५ हजार चौरस फूट बांधकाम नियमबाह्य असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले. आयुक्तांच्या आदेशानुसार विना परवानगी बांधकामावर मालमत्ता कर व दंडात्मक वसुलीसाठी एकूण ३७ लाख ३१ हजार रुपयांची नोटीस बजावण्यात आली आहे.आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या आदेशानुसार गत आठवड्यात गौरी ईनचे बांधकाम तपासण्यात आले. यापूर्वी हॉटेल महेफिल व ग्रँड महेफिलच्या बांधकाम तपासणीअंती ५२ हजार चौरस फूट बांधकाम विना परवानगी आढळल्याने या प्रतिष्ठानांना एक कोटी २४ लाख रुपयांचा दंड भरण्याची नोटीस ‘महेफिल’ च्या संचालकांना बजावण्यात आली होती. त्यानंतर शहरातील उर्वरित हॉटेल्सच्या बांधकामांची तपासणी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार सहायक संचालक नगररचना विभागाच्या चमुने ‘गौरी ईन’च्या बांधकामाची तपासणी करुन वस्तुनिष्ठ अहवाल आयुक्तांना बुधवारी सादर केला. या अहवालाचा आधार घेत झोन क्रमांक १ रामपुरी कॅम्पचे सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी ‘गौरी ईन’चे संचालक सचिन हिवसे यांच्या नावे नोटीस बजावून ३७ लाख ३१ हजार रुपयांच्या दंडाची रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नोटीसमध्ये विनापरवानगी बांधकामासाठी २४ लाख ७७ हजार तर लॉन वापराच्या जागेसाठी १२ लाख ५४ हजार ७०० रुपयांचा दंड आकारण्याचे बजावण्यात आले आहे. यामध्ये कर व दंडात्मक रकमेचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सहायक संचालक नगररचना विभागाकडून विनापरवानगी बांधकाम प्रकरणी दंडात्मक रक्कमेची नोटीस बजावली जाण्याचे संकेत आहेत. आयुक्तांना सादर झालेल्या बांधकाम तपासणी अहवालानुसार ‘गौरी ईन’चे १० हजार चौरस फूट बांधकाम विना परवानगी तर ४ हजार ३०० चौरस फूट टिनाचे शेड असल्याचे नमूद आहे. टेरेस, किचन हे नियमबाह्य असून लॉन हे वाहनतळाच्या जागेवर तयार करण्यात आले आहे. प्रसाधनगृह टॉयलेट बाहेर असल्याचे नमूद आहे. शहरातील दोन मोठ्या हॉटेल्सवर दंडात्मक कारवाई झाल्याने हॉटेल व्यवसायिकांमध्ये भीती पसरली आहे.‘गौरी इन’चे बांधकाम नियमबाह्य आढळल्याने मालमत्ता कर भरण्याबाबतची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. विनापरवानगी बांधकाम नियमित करुन घेण्यासाठी प्रस्ताव आल्यास तो मंजूर केला जाईल. त्यानुसार दंड आकारुन सदर बांधकाम नियमित केले जाईल. अन्यथा ते बांधकाम पाडले जाईल. - चंद्रकांत गुडेवार, महापालिका आयुक्त