बहुपक्षीय सदस्यांवर भिस्त

अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत विजयासमीप पोहचविणारे गठ्ठा मतदान कुणा एका पक्षाकडेच नसल्याने बहुपक्षीय सदस्यांवर उमेदवारांची भिस्त आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेत खलबते : जि.प., नगर पंचायतींवर लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत विजयासमीप पोहचविणारे गठ्ठा मतदान कुणा एका पक्षाकडेच नसल्याने बहुपक्षीय सदस्यांवर उमेदवारांची भिस्त आहे.२१ मे रोजी ही निवडणूक होऊ घातली आहे. विद्यमान आमदार प्रवीण पोटे यांनी शुक्रवारी नामांकन दाखल केले. विधानसभेतील भाजप आमदाराला बाजूला सारत पोटेंनी मंत्रिपद पटकावले. मागील चार वर्षांपासून ते राज्यमंत्री आहेत. भाजपने त्यांनाच उमेदवारी बहाल करून भूमिका स्पष्ट केली आहे. या मतदारसंघाची एकूण मतदारसंख्या ४८९ अशी आहे. यात महापालिकेतील ९२, १० नगर परिषदांमधील २४९ नगरसेवक, चार नगरपंचायतींतील ७५ सदस्य, अमरावती जिल्हा परिषदेतील ५९ व १४ पंचायत समिती सभापतींचा समावेश आहे. या मतदारसंघातून विजयी होण्यासाठी उमेदवाराला २४५ मते हवेत. हे गठ्ठा मतदान मिळविण्यासाठी उमेदवारांनी बहुपक्षीय सदस्यांच्या गाठीभेटीस भर दिला आहे.प्रवीण पोटे यांच्या रूपात भाजपने उमेदवार दिल्यानंतरही काँग्रेसच्या उमेदवाराचा शोध संपलेला नाही. त्यांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व भाजप आमदारांच्या उपस्थितीत नामांकन दाखल केले. पाटलांच्या नामांकनानंतर विधान परिषद निवडणुकीचा ज्वर तापू लागला आहे. ४८९ एकूण मतदारांपैकी सर्वाधिक २०० मतदार भाजपकडे आहेत, तर काँग्रेसकडे १२८, शिवसेनेकडे २८, राष्टÑवादी काँग्रेसकडे ४०, प्रहारकडे १८, रिपाइंकडे ४, अपक्ष ३०, समाजवादी पार्टी १, एमआयएम १४, इतर आघाडी पक्षाकडे १ असे पक्षीय बलाबल आहे. यात भाजपकडे महापालिकेत ४८, तर नगरपालिकांमध्ये १२३ असे गठ्ठा मतदान आहे. नगर पंचायतीत ९, जिल्हा परिषदेत १४ व ६ सभापती आहेत. त्यापाठोपाठ काँग्रेस मनपात १६, नगरपालिकांमध्ये ५३, नगरपंचायतींमध्ये २९, जिल्हा परिषदेत २६, पंचायत समिती सभापती ४ आहेत. शिवसेना, राष्टÑवादी व अपक्षांची संख्या निर्णायक असल्याने बहुपक्षीय सदस्यांच्या भूमिकेवर विजयाचे गणित अवलंबून असेल.जिल्ह्यात राजकीय धुराळागतवर्षी जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिका निवडणुका झाल्यात. त्यात भाजपला बंपर यश मिळाले. त्यानंतर वर्षभर राजकीय क्षितिजावर शांतता होती. आता विधान परिषद निवडणुकीने राजकीय वातावरण तापले आहे. ४८९ सदस्यच मतदार असल्याने सर्वसामान्यांची निवडणूक जरी नसली तरी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्यातून आमदार निवडून द्यावयाचा असल्याने जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत सदस्यांसह सभापतींचे भाव वधारले आहेत.