अमरावती : संरक्षित वनक्षेत्राच्या गावातील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना गॅस व दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान तसेच वृक्ष लागवड संरक्षणासाठी देण्यात येणार्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे. या योजनेचा लाभ केवळ अनुसूचित जातीलाच व्हावा यासाठी लाभार्थ्याकडे जात प्रमाणपत्र असल्यास योजनेचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. यापूर्वी लाभार्थ्याची यादी समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून प्रमाणित करण्यात येत होती. त्यामुळे अनुदान मिळण्यास विलंब लागत होता. ही अट शिथिल करण्यात आल्याने योजनेचा लाभ त्वरीत मिळणार आहे. राज्यात वनक्षेत्रालगतच्या गावांची संख्या १५,५00 इतकी आहे. यासाठी १२,६00 संयुक्त वन समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. राज्यात ६१,९३९ किलोमीटर वनक्षेत्र असून २0१२-१३ व २0१३-१४ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधी वाटपासाठी काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार अनुसूचित जातीचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून यादी प्रमाणित करण्यात येत होती. यादी प्रमाणीकरणास विलंब लागत असल्याने योजनेची अंमलबजावणीही विलंबाने होत होती. त्यामुळे ही अट शिथिल करून थेट जात प्रमाणपत्रासह समाजकल्याण अधिकार्यांकडे पाठवून मंजुरी घेतली जाणार आहे. ज्यांच्याकडे जात प्रमाणपत्र आहेत त्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. जात प्रमाणपत्र नसलेल्या लाभार्थ्यांना सहायक आयुक्तांकडून प्रमाणित करून घेतल्यानंतरच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)
लाभार्थ्यांची यादी प्रमाणित करण्याची अट शिथिल
By admin | Updated: May 31, 2014 23:09 IST