अमरावती, दि. 7 - राज्यातील रस्ता सुरक्षेसंबंधित कामांकरिता केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन कार्यालयीन ज्ञापनामध्ये नमूद प्रस्ताव सादर करणे, कामांचे संनियंत्रण आदींकरिता विविध समित्या गठित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. प्रस्तुत समित्यांची कार्यकक्षा व कार्यपद्धती शासनाद्वारे निर्धारित निकषांवर आधारित असेल. अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती संबंधित मुख्य अभियंत्यांना त्यांच्या स्तरावर करावी लागेल, असे या शासन निर्णयात आदेशित करण्यात आले आहे. देशात विविध रस्त्यांवर वारंवार होणा-या अपघातांमुळे प्रचंड जिवित हानी आणि आर्थिक नुकसान होत होते. प्राणांसह आर्थिक नुकसान टाळण्याकरिता केंद्र शासनाच्या १३ फेब्रुवारीच्या ज्ञापनान्वये राज्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख मार्ग, इतर जिल्हा मार्गांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय मार्ग निधी, अंतर्गत राज्याला मिळणा-या निधीच्या १० टक्के निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याला अनुसरून संदर्भाधीन ज्ञापनामध्ये नमूद रस्ते सुरक्षाविषयक कामांचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करणे, संनियंत्रण करणे आदींकरिता मुख्य सचिवांच्या संमतीने समित्या गठित करण्याचा मुद्दा शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबतचा शासननिर्णय अवर सचिव प्रशांत पाटील यांनी काढला आहे.
अशा असतील समित्या रस्ता सुरक्षेच्या कामांकरिता केंद्र शासनाकडे सादर करावयाच्या प्रस्तावाकरिता तज्ज्ञांची समिती तयार करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्राधिकरण, उपाध्यक्ष मुख्य अभियंता केंद्रीय मार्ग परिवहन अणि राज्यमार्ग, तर सदस्य म्हणून मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, रस्ते सुरक्षा अंतर्गत तज्ज्ञ असलेल्या तीन अशासकीय सदस्य, सहायक मुख्य अभियंता बांधकाम विभाग राहतील. रस्ता सुरक्षेअंतर्गत केंद्र शासनाद्वारे मंजूर कामांचे संनियंत्रण, निरीक्षण करण्याकरिता जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष त्या-त्या जिल्ह्याचे लोकसभा सदस्य असतील, तर उपाध्यक्ष राज्यसभा सदस्य, सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी राहणार आहेत. सदस्यांमध्ये संबंधित जिल्ह्यातील विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व अशासकीय व्यक्ती राहतील. संस्थेच्या पदाधिका-यांची निवड जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष करतील. राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्ता सुरक्षेच्या कामांच्या संनियंत्रणाकरिता नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष हे मुख्य अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग, उपाध्यक्ष मुख्य अभियंता बांधकाम विभाग व सदस्य म्हणून संबधित जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता राहणार आहेत.