आयुक्तांचे ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ !

महापालिकेत कंत्राटी स्वरुपात सेवा देणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

पर्यायावर मंथन : शहर अभियंता, शिक्षणाधिकाऱ्यांबाबत आमसभेनंतर निर्णय अपेक्षित अमरावती : महापालिकेत कंत्राटी स्वरुपात सेवा देणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. १ जुलै पासून सुरु झालेला हा सिलसिला आता अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार आणि शिक्षणाधिकारी विजय गुल्हाने यांच्यापर्यंत येवून ठेपला आहे. अर्थात या दोघांच्याच कार्यमुक्ततेच्या आदेशावर केव्हा स्वाक्षरी करायची, याबाबत महापालिका आयुक्त तूर्तास ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ च्या भूमिकेत आहेत. ‘पी फॉर पॉझिटिव्ह’ अशी ख्याती असणाऱ्या आयुक्तांनी आल्याआल्या बैठका आणि निर्णयांचा धडाका लावला आहे. अगदी सुरुवातीलाच त्यांनी सेवानिवृत्तांची फाईल हातात घेतली. आस्थापना खर्च अधिक आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असताना सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी कार्यमुक्त केल्यास पालिकेची मोठी बचत होवू शकते, या भूमिकेतून आयुक्तांनी त्या फाईलवरची धुळ झटकली. कंत्राटी सेवानिवृत्तांच्या नेमणुकीला ८ जानेवारीच्या शासननिर्णयाची फुटपट्टी लावली. आतापर्यंत २५ पेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदमुक्त करण्यात आले. शिक्षणाधिकाऱ्यांची गच्छंती अटळ अमरावती : तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात २७ सेवानिवृत्तांच्या सेवा महापालिकेत कंत्राटीस्वरुपात घेण्यात आल्या. त्यापैकी २५ जणांचे कार्यमुक्ततेच्या आदेश हेमंतकुमार पवारांनी काढले आहेत. या पार्श्वभूमिवर उर्वरित दोघांबाबत त्यांनी थोडी ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. बांधकामासारख्या महत्वपूर्ण विभागाचे सुकाणु सदार यांच्या पश्चात कुणाच्या हाती द्यायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. मध्यंतरीच्या काळात कोट्यावधीची विकासकामे करण्यात आली. त्याअनुषंगाने सदार यांच्यानंतर शहर अभियंता म्हणून सशक्त पर्याय देण्याचे आव्हाण आयुक्तांसमोर उभे ठाकले आहे. तथापी ते सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी यंत्रणेला अपेक्षा आहे. कंत्राटी शिक्षणाधिकारी विजय गुल्हाने यांना आमसभेनंतर पदमुक्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत प्रशासनाकडून मिळाले आहेत. गुल्हाने यांना त्वरित कार्यमुक्त करा, अशी जोरदार मागणी दंदे यांच्यासह बहुतांश नगरसेवकांनी केली आहे. गुल्हाने यांनी यापूर्वी उपायुक्त चंदन पाटील यांनाही उलट विचारणा केली होती. तर पाचही सहाय्यक आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. याशिवाय डायटच्या प्राचार्यांना जाब विचारणे, टीसी रोखून ठेवणे, अव्यवहार्य बदल्या करणे, आमसभेत वरिष्ठ नगरसेवकांशी अव्यवहार्य वागणूक अशा विविध कारणाने गुल्हानेंची अल्प कारकीर्द वादग्रस्त ठरली आहे. त्यातच त्यांची नियुक्ती ८ जानेवारीच्या शासन निर्णयाशी अधीन राहून केली नसल्याने महापालिकेला लवकरच नवा शिक्षणाधिकारी मिळण्याचे संकेत आहे.