अमरावती : महापालिका अर्थसंकल्पात स्वच्छतेसाठी सर्वाधिक तरतूद असताना महानगरात तुंबलेल्या नाल्या आणि कचर्‍याचे ढिगारे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यामुळे साफसफाईवर होत असलेला कोट्यवधींचा खर्च निर्थक ठरत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. सफाई कंत्राटात काही नगरसेवकांचे हितसंबंध असल्याचीही चर्चा जोर धरू लागली आहे.
४३ प्रभागांचा विस्तार असलेल्या महानगराची साफसफाई ही ७६२ सफाई कर्मचारी आणि दैनंदिन कंत्राट प्रक्रियेनुसार राबविली जाते. एकूणच स्वच्छतेच्या कंत्राटासाठी वर्षाला १७ कोटी रूपये खर्च केले जातात. यात महापालिकेच्या ७६२ सफाई कर्मच्यार्‍यांच्या वेतनाचा समावेश नाही. तरीदेखील स्वच्छतेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र संपूर्ण शहरात आहे. स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च होत असताना जागोजागी कचर्‍याचे ढिगारे आणि तुंबलेल्या नाल्या कायम असतील तर दैनंदिन साफसफाई यंत्रणेत कुठेतरी गौडबंगाल सुरु असल्याची शंका निर्माण होते. कंटेनरच्या आजूबाजूला कचरा नसलेले एकही ठिकाण शोधून सापडणार नाही, अशी कचर्‍याचे शहर म्हणून अमरावती महानगराची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालावरून यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, हे विशेष.
झोपडपट्टय़ांमध्ये फारच विदारक चित्र असून कचर्‍याचे ढिगारे आणि सतत तुंबून राहणार्‍या नाल्यांमुळे नागरिकांना जगणे असह्य झाले आहे. नाल्यांची साफसफाई व्यवस्थितरीत्या होत नसल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. दुर्गधींने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. परिणामी काही भागांत बालकांना असाध्य रोगाने ग्रासल्याने पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. हीच परिस्थिती राहिल्यास मोठय़ा प्रमाणात रोगराई पसरण्याची भीती वर्तवली जात आहे. दैनंदिन साफसफाई कंत्राटात अनियमितता
असली तरी महापालिकेच्या सफाई कर्मचार्‍यांवर प्रशासनाने कोणती जबाबदारी सोपविली हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे. स्वच्छतेविषयी महापालिका आयुक्त अरूण डोंगरे हेदेखील नाराज असल्याचे त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत स्पष्ट केले.