लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : पीक कर्जासाठी पुन्हा राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारा सिबील स्कोअर पाहल्या जात आहे. प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गतवर्षीच्या हंगामात बँकांना फटकारले होते. यंदा पुन्हा बँकांनी हा प्रकार सुरू केला असल्याने शेतकऱ्यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतील, अशी स्थिती ओढावण्याची शक्यता आहे.
गतवर्षीच्या हंगामापूर्वीच राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीचा (एसएलबीसी) निर्णय झाल्यानंतर सर्व बँकांना तसे कळविण्यात आले होते. शिवाय जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील ९ मे २०२३ च्या जिल्हा बैठकीत बँकांना निर्देश दिले होते. त्यामुळे या प्रकाराला काही प्रमाणात पायबंद घातल्या गेला. त्यानंतर यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकरी पीक कर्जाची मागणी करीत आहे.
यावेळी बँकांद्वारा शेतकऱ्यांचे सिबील स्कोअर तपासणी करीत आहे. यामध्ये ६५० पेक्षा कमी असल्यास बँका कर्ज नाकारत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. अडचणीच्या काळात एखाद्या शेतकऱ्याने खासगी फायनान्सचे कर्ज घेतल्यानंतर कर्जाची किस्त भरण्यास उशीर झाला असल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या सिबील स्कोअरवर होतो ब बँकांद्वारा पडताळणी केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जात असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.
मल्टिफायनान्स नको म्हणून स्कोअरची तपासणीशेतकऱ्यांनी अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे का, शेतकरी त्या संस्थांचे थकबाकीदार आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी संबंधित बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर पाहिला जात असल्याची माहिती अग्रणी बँकेच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी दिली. १.६० लाखांपर्यंत मॉर्गेज करण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले.
पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची पडताळणी केली जाते. एकापेक्षा अधिक संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे का, याची पडताळणी केल्या जाते. नियमित शेतकऱ्यांना लगेच कर्ज उपलब्ध होते.- श्याम शर्मा, जिल्हा व्यवस्थापक, अग्रणी बँक
बँका पीक कर्जासाठी प्रत्येक वेळा नवनव्या अटी लादतात. दोन वर्षांपासून सिबील स्कोअर पाहिल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाने या जाचक अटी रद्द करायला पाहिजे.- अशोक वानखडे, शेतकरी