नीती आयोगाच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांवर मंथन

दिल्ली येथे नुकतेच पार पडलेल्या शेतकºयांची सन २०२२ पर्यंत ‘आमदनी दुगुनी’ या विषयावर नीती आयोगाच्या बैठकीत भारत कृषक समाजाचे विदर्भ अध्यक्ष वसंत लुंगे यांनी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना सादर केल्यात.

ठळक मुद्देवसंत लुंगे यांची उपस्थिती : शेतकरी उत्पन्न हमी कायद्याची अंमलबजावणी करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : दिल्ली येथे नुकतेच पार पडलेल्या शेतकºयांची सन २०२२ पर्यंत ‘आमदनी दुगुनी’ या विषयावर नीती आयोगाच्या बैठकीत भारत कृषक समाजाचे विदर्भ अध्यक्ष वसंत लुंगे यांनी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना सादर केल्यात. शेतकरी उत्पन्न हमी कायदा अस्तित्वात आणण्याची ठोस भूमिका त्यांनी याबैठकीत मांडली.नीती आयोगाच्या बैठकीला केंद्रीय जलसंपदा व नदी विकासमंत्री गजेंद्र शेखावत अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार, कृषी सल्लागार एस.एस. खन्ना, नीती आयोगाचे सचिव यदुवेंद्र माथूर यांच्यासह विविध राज्यातून कृषितज्ज्ञ उपस्थित होते.बैठकीसाठी राज्यातून एकमात्र वसंत लुंगे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी वसंत लुंगे यांनी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येची कारणमीमांसा विशद करताना शासनकर्त्यांच्या धोरणावर प्रहार केला. शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र संपण्याचे नाव घेत नाही; मात्र शासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील, तर शेतकरी उत्पन्न हमी कायदा अस्तित्वात आणणे ही काळाची गरज आहे. याशिवाय अल्पभूधारक शेतकºयांच्या मुुलांना नोकºयांमध्ये प्राधान्य, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, नदीजोड प्रकल्प, भारनियमन थांबविणे, सिंचनाचा अनुशेष तातडीने दूर करणे आदी विषयांकडे वसंत लुंगे यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.केंद्रीय कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे तसेच राज्यातील नोकरदारांनासुद्धा लवकरच लागू होणार आहे. त्यामुळे शेतीवर पूर्णत: अवलंबून असणाºया शेतकºयांना आर्थिक सुरक्षा देणे गरजेचे आहे. शेतकरी सक्षम होण्यासाठी नीती अवलंबविली, तरच शेतकºयांंना २०२२ पर्यत ‘आमदनी दुगुनी’ होईल, अन्यथा विदर्भात शेतकरी आत्महत्येचे लोण पसरेल, अशी भीती वसंत लुंगे यांनी शेतकºयांशी निगडीत मुद्दे उपस्थित करून नीती आयोगाचे लक्ष वेधून घेतले.