- प्रदीप भाकरे
अमरावती : राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींना २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत ‘ओडीएफ प्लस’ (हागणदरी मुक्त शहर) दर्जा मिळविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सोबतच कचरामुक्त शहरांच्या तारांकित मानांकनामध्ये किमान थ्री-स्टार मानांकन मिळविण्याचे आव्हान या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर असेल.राज्याचा नागरी भाग १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ओपन डेफिकेशन फ्री अर्थात हागणदरीमुक्त घोषित करण्यात आला. शहरांच्या या दर्जात सातत्य राहावे, शहरातील कुटुंबांना शौचालयाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने आता या सर्व शहरांना ‘ओडीएफ प्लस’ व ‘ओडीएफ डबल प्लस’ हा दर्जा प्राप्त करावयाचा आहे. त्याअनुषंगाने स्वच्छ भारत अभियानाचा कालावधी हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जन्मदिनापर्यंत अर्थात २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत असल्याने या कालावधीत सर्व नागरी स्थानिक संस्थांना केंद्र शासनाने नेमलेल्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणा-या तपासणीत किमान ओडीएफ प्लस दर्जा मिळविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.... तर सीआर बिघडणारओडीएफ प्लस हा दर्जा व थ्री स्टार मानांकन मिळविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त व नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या मुख्याधिका-यांवर देण्यात आली आहे. २ ऑक्टोबरपर्यंत ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था उद्दिष्ट पूर्ण करू शकणार नाहीत, त्यांच्या आयुक्त व मुख्याधिका-यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (एसीआर) प्रतिकूल शेरे नोंदविण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिका-यांनी करावे मार्गदर्शनजिल्ह्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पालक म्हणून जिल्हाधिका-यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा, मार्गदर्शन करावे तथा जिल्ह्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती ते उद्दिष्ट विहित कालमर्यादेत पूर्ण करतील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
जानेवारी २०१९ मध्ये केंद्र शासनाने केलेल्या ओडीएफ प्लस व ओडीएफ डबल प्लसच्या तपासणीत राज्यातील ३८४ शहरांपैकी केवळ नऊ शहरांना ओडीएफ डबल प्लस व १४२ शहरांना ओडीएफ प्लस दर्जा मिळविता आला. त्या अनुषंगाने सर्व नागरी स्वराज्य स्थानिक संस्थांना २ ऑक्टोबरचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.- जयंत दांडेगावकर, मिशन संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान