प्रदीप भाकरे अमरावती: महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख यांच्या निवडीने झालेल्या नियुक्तीला येथील वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठाने ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेत राज्यशासन, अमरावती महानगपालिका व महेश देशमुख यांना नोटीस जारी केल्या आहेत. १९ सप्टेंबरपर्यंत त्यांना उत्तर द्यावयाचे आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठातील नितीन सांबरे व अभय मंत्री या द्विसदस्यीय पिठाने त्या नोटीस जारी केल्या आहेत. महेश देशमुख यांची नियुक्ती-पदोन्नती ही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधिन राहिल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने ५ मार्च २०२४ रोजी आदेश काढून अमरावती महापालिकेतील पर्यावरण संवर्धन अधिकारी महेश देशमुख यांची अमरावती महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी निवडीने नियुक्ती केली आहे. त्या निवडीला महापालिकेतील वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ८ ऑगस्ट रोजी नोटीस जारी केल्या.
असा आहे आक्षेपमहापालिका आस्थापनेवरील अतिरिक्त आयुक्तपदी त्याच आस्थापनेवरील अधिकाऱ्याची निवडीने नियुक्ती करताना त्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती ही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ४५ मधील पदावर झालेली असावी. अर्थात तो अधिकारी शहर अभियंता, शिक्षणाधिकारी वा वैद्यकीय अधिकारी असावा, असे शासननिर्णयात नमूद आहे. मात्र महेश देशमुख हे धारण करत असलेले पर्यावरण संवर्धन अधिकारी हे पद कलम ४५ मध्ये अंतर्भूत नाही. त्यामुळेच ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीत महेश देशमुख यांना ‘नॉट क्वालिफाईड’ ठरविण्यात आले. समिती देशमुख यांची शिफारस करीत नाही, असे म्हटले गेले. त्यावर डॉ. काळे यांनी बोट ठेवले आहे.