- गणेश वासनिक
अमरावती - केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे अनुदान प्राप्त झाले असूनही ते अद्यापही देण्यात आले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा झालेले शिष्यवृतीचे ५०४ कोटी रूपये के व्हा वाटप करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत होणारा घोळ रोखण्यासाठी ई-स्कॉलरशिप वेबसाईट विकसित केली आहे. त्यानुसार ओबीसी, एससी, एसबीसी, व्हिजे एनटी व एसटी प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना याच संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करावा लागतो. परंतु, गतवर्षी महाडीबीटीत आॅनलाईन आणि आॅफलाईन असा गोंधळ उडाला असला तरी यावर्षी शिष्यवृत्ती ही आॅनलाईन असल्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने योजनेंतर्गत शिष्यवृतीचे लेखा अनुदान मार्चपर्यंत जारी करणे अपेक्षित होते. मात्र, यंदाही शिष्यवृत्तीचे अनुदान वाटप करण्यात दिरंगाई सुरू आहे. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षातील मॅट्रिकोत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे छदामाही मिळाला नाही, हे वास्तव आहे. सन २०१७-२०१८ या वर्षातील १६४९८५ विद्यार्थ्यांना ६५३ कोटी रूपये वाटप झाले. तथापि ६९८७१० विद्यार्थ्यांचे ११९१ कोटींचे अनुदान श्षियवृत्तीचे वाटप करणे बाकी आहे. शासन संकेतस्थळावरील नोंदीनुसार ६०७०५० विद्यार्थी संख्येपैकी ३३०५० एवढ्याच विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्तीचे देयके कोषागारात सादर करण्यात आली आहे. कोषागाराने आहरीत केल्यानुसार २९ टक्के विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाली आहे. बुलडाणा, धुळे, जालना, नाशिक येथील शिष्यवृत्ती वाटपाचे प्रमाण ० ते ६ टक्के इतकेच आहे.
चालू वर्षांचे अनुदानातून गतवर्षीचे शिष्यवृत्ती वाटपराज्य सरकारने सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी १०५३ कोटींचे अनुदान दिले आहे. त्यापैकी आजतागायत ४९९ कोटी ६३ लाख ६८ हजार ५७३ रूपये खर्च झाले आहे. ६०५ कोटी ६० लाख ७० हजार ४२७ रूपये शिल्लक आहे. मात्र, हीे रक्कम सन २०१७-२०१२८ या वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे वाटप केले जात आहे.
केंद्र सरकारकडून एससी, एसटी व ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे ५०४ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. यापूर्वी राज्य शासनाच्या वाट्याचे अनुदान वितरित केले असून, लवकरच योजनेंतर्गतचे शिष्यवृत्तीचे वाटप केले जाईल.- दिनेश वाघमारे,प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग