अमरावती : अमरावती जिल्हा परिषदेने २२ पती-पत्नी शिक्षकांच्या बदल्या करताना एकत्रिकरणाच्या नियमांना फाटा दिला. ही बाब अन्यायकारक असल्याप्रकरणी अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. सोमवारी याबाबत उच्च न्यायालयातून जिल्हा परिषद आणि शासनाला नोटीस बजावली जाणार आहे.
पती-पत्नी शिक्षक असलेल्या जोडप्यांना तीन वर्षांपर्यंत बदली करता येणार नाही, असा २८ मे २००५ चा शासन निर्णय आहे. तथापि, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पती-पत्नी एकत्रिकरणाची नियमवाली गुंडाळत ज्येष्ठतेच्या आधारे २२ शिक्षक जोडप्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. यात गतवर्षी बदली झालेल्या शिक्षक जोडप्यांचा समावेश आहे. अन्यायग्रस्त शिक्षकांच्यावतीने अॅड. घारे, अॅड. देशपांडे यांनी शनिवारी नागपूर खंडपीठात याचिकेवर सुनावणी दरम्यान शिक्षकांची बाजू मांडली. पती-पत्नी एकत्रिकरणात बदली झाल्यानंतर किमान तीन वर्षांपर्यंत बदली करता येत नाही. असे असताना अमरावती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने २२ शिक्षक पती-पत्नी एकत्रिकरणाच्या नियमांना फाटा देत बदल्या केल्या आहेत. यात काही शिक्षकांच्या दुर्गम, अतिदुर्गम भागात बदल्या करण्याची किमया झाली आहे. दुसरीकडे १४ जून २०१९ रोजी राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने सोलापूर, पुणे, सातारा जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून पती-पत्नी एकत्रिकरणानुसार ३० किमी. च्या आत शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी, असे कळविले आहे.
शासन निर्णयानुसार एकाचीही सलग सेवा अथवा सोप्या क्षेत्रात १० वर्षे झाली असल्यास दोघांना बदलीस पात्र धरण्यात येईल, असे स्पष्ट नमूद आहे. असे असताना अमरावती जिल्हा परिषदेने २२ शिक्षकांच्या बदल्या करताना नियमावलीतून डावलल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शिक्षकांसाठी पती-पत्नी एकत्रिकरणाची नियमावली आहे. तरीदेखील सेवा ज्येष्ठताचा आधार घेत २२ शिक्षक जोडप्यांवर अन्याय केला. जिल्हा परिषदेचा या निर्णयाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शिक्षकांनी सार्वत्रिक याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी याबाबत शासन अथवा जिल्हा परिषदेला नोटीस जारी करण्यात येईल.- राजेश सावरकर,राज्य प्रतिनिधी, प्राथमिक शिक्षक परिषद