गणेश वासनिक
अमरावती - शासनाने दुचाकीला पाच वर्षे, तर चारचाकी वाहनांना तीन वर्षांचा विमा अनिवार्य केला आहे. एवढेच नव्हे तर विम्याचे वार्षिक प्रीमियम दुप्पट केले आहे. आता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नव्या निकषानुसार विम्याची खात्री केल्यानंतरच वाहनांची नोंदणी करीत आहेत. १ सप्टेंबर २०१८ पासून केंद्र सरकारच्या या नव्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यभरात सुरू झाली आहे. मात्र, मोठी रक्कम एकाच वेळी जात असल्याने वाहनधारकांच्या खिशाला ताण पडत आहे.
प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या जुन्या नियमानुसार यापूर्वी कोणत्याही प्रकारातील वाहनांसाठी एक वर्षांचा विमा काढला जात होता. काही वाहनधारक त्रयस्थ (थर्ड पार्टी) विमा काढायचे. मात्र, केंद्र सरकारने वाहनांकरिता नवी विमा प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीच्या अंमलबजवाणीस राज्यात प्रारंभ झाला आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात १ सप्टेंबरपासून नव्याने नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा विमा असल्याबाबतची पडताळणी केल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. आरटीओत एकूण २१ प्रकारच्या वाहनांची नोंदणी केली जाते. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार त्यांचा विमा नसल्यास त्या वाहनाची ऑनलाईन नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. दुसरीकडे विमा कंपन्यांचे या नव्या निर्णयामुळे ‘बल्ले बल्ले’ झाले आहे. देशभरात विमा क्षेत्रात सुमारे ६० कंपन्या कार्यरत असल्याची माहिती आहे. वाहनांचा विमा काढताना प्रीमियमची रक्कम आणि कालमर्यादेत वाढ झाली आहे. यापूर्वी प्रतिवाहन वर्षाकाठी ८०० ते ९०० रुपये विमा रक्कम भरावी लागत होती. मात्र, आता १७०० ते १८०० रुपये विम्याची रक्कम भरावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने वाहनधारकांच्या भवितव्याचा विचार करून विमा कालावधीत वाढ केली असली तरी रक्कम दुप्पट केल्यामुळे वाहनधारकांचे कंबरडे मोडणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया सर्वच स्तरांतून उमटू लागल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
देशभरात बहुतांश अपघातात वाहनांचा विमा नसल्यामुळे यातील मृत तसेच जखमींना मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांचा विमा कालावधी निश्चित करून नागरिकांच्या जिवांचे रक्षण करण्याबाबत केंद्र सरकारला आदेशित केले. परिणामी केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाने नव्या वाहनांसाठी विमा संरक्षण कवच म्हणून दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी विमा कालावधी निश्चित केला आहे.
वाहनांच्या विम्याबाबत जुन्या पद्धतीला फाटा बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार कोणत्याही प्रकारचे वाहन असल्यास आता नव्या निकषानुसार विमा भरल्यानंतरच ऑनलाईन नोंदणी होईल. १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. - आर.टी. गित्ते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती