लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्यातील ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिका आणि सर्व नगरपरिषद-नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण व मॅपिंगसंदर्भात नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडून थेट निविदा प्रक्रिया केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असेल, मात्र कार्यादेश देण्यात आले नसतील तेथील निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्याअनुषंगाने मालमत्ता मूल्यांकनासाठी अमरावती महापालिकेने राबविलेली निविदा प्रक्रिया आपोआप संपुष्टात आली आहे.मालमत्ता कराद्वारे येणाºया उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जीआयएस प्रणालीवर आधारित कर प्रणाली योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी सर्व नगरपरिषदा -नगरपंचायतींसाठी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालायाकडून एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. असे असताना काही नगरपालिका त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररीत्या निविदा काढत असल्याचे निरीक्षण नगरविकास विभागाने नोंदविले. त्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने ३ नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा नव्याने सूचना पारित केल्या आहेत. त्यानुसार याआधी ज्या ‘क ’ व ‘ड’ वर्ग महापालिकांसह नगरपरिषद -नगरपंचायतींनी मालमत्ता मूल्यांकनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, वर्कआॅर्डर दिली नाही अशा शहरांमधील निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचा फटका ‘ड’वर्ग महापालिका असलेल्या अमरावतीलाही बसला आहे. सुमारे ११ ते १३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या मालमत्ता मूल्यांकन व करनिर्धारणासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया करून स्थापत्य कन्सल्टंसी या एजंसीसोबत करारनामा करण्याची तयारी चालविली होती.आॅगस्टमध्ये करारनामा व कार्यारंभ आदेश देणे अपेक्षित असताना आ.रवि राणा यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित राहिला. मालमत्ता मुल्यांकनाच्या कंत्राटात १६ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीे राणा यांनी केली होती. त्याअनुषंगाने कक्ष अधिकारी शशीकांत योगे यांनी १६ आॅगस्टला आयुक्तांकडून माहिती मागितली होती.त्यानंतर मंत्रालाय स्तरावर अनेक बैठकीही झाल्यात. मुख्यमंत्री व नगरविकास खात्याच्या प्रधानसचिव मनीषा म्हैसकर या सकारात्मक असून लवकरच या प्रकल्पाला हिरवी झेंडी मिळेल, असा आशावाद आयुक्तांकडून व्यक्त करण्यात आला. मात्र, ३ नोव्हेंबरच्या आदेशाने या प्रकल्पासह राज्यातील अन्य मालमत्ता मूल्यांकनाच्या निविदा रद्द करण्यात आल्यात. त्यामुळे अमरावती महापालिकेच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत.या आहेत सूचनाजीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता कर आकारण्याची योजना राबविण्यासाठी मालमत्तांचे सर्वेक्षण व मॅपिंग करण्याकरिता नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडून कार्यवाही करण्यात येत असल्याने राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका व सर्व नगरपरिषदा -नगरपंचायतीमार्फत स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये. जेथे निविदा प्रक्रिया राबविली, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत,अशा प्रकरणातील निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.ते सुध्दा रद्दज्या ठिकाणी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊन कार्यादेश देण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणातील कामांचा भौतिक आढावा घेण्यात येईल. आढाव्याअंती पुरेशा प्रमाणात काम झाले नसल्यास तेसुध्दा रद्द करण्याचे निर्देश महापालिका व नगरपरिषद-नगरपंचायतींना देण्यात आले आहेत.
मालमत्ता मूल्यांकनासंदर्भात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निविदा प्रक्रिया केली, तथापि कार्यादेश दिले नाहीत, त्या ठिकाणच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यात अमरावती महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेचाही समावेश आहे.- महेश देशमुख,प्रभारी कर मूल्यांकन अधिकारी,महापालिका