मुला-बाळांसह परिवाराचे आयुष्य सुखकर व्हावे, याकरिता भविष्याची तरतूद म्हणून अनेकांनी घर, भूखंड खरेदी करण्यावर भर दिला आहे. यात घर घेणाऱ्यांनी ते रिकामे राहण्यापेक्षा त्या घराची देखभाल नीट होऊ शकेल नि आपल्याला आर्थिक हातभारही लागेल या उद्देशाने भाडेतत्त्वावर देण्याचा मनसुबा केला. त्यातून घरमालकांच्या नाकीनऊ आणले आहे. बऱ्याच दिवसांपासून भाडे न देता राहत आहे. भाडे द्या किंवा घर खाली करम्म्हटले तर घरमालकालाच दमदाटी करून घरावर ताबा मिळवून बसले आहे. कोणतेही कष्ट न करता किंवा मोबदल न देता फुकटात घरावर वेटोळे मारून बसल्याने घरमालकाच्या घामाची कमाई अडचणीत आली आहे. हक्काचे घर ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांचे दार ठोठावले तर न्यायालयाचा रस्ता दाखविला जात आहे. मात्र, आयुष्यभर कमाई केल्यानंतर साठीत पोहचलेले घरमालक न्यायालयात गेलाच तर आयुष्य निघून जाईल. परंतु निकाल लागणार नाही, या भीतीपोटी ते न्यायालयाची पायरी चढण्याची हिंमत करीत नाही. त्याचाच गैरफायदा भाडेकरू घेताना दिसत आहे. त्यामुळे हक्काचे घर परत मिळविण्यासाठी घरमालकांची दाहीदिशा भटकंती सुरू आहे.
बॉक्स
गावगुंडांसह राजाश्रय..
शहरात बऱ्याच व्यक्तींनी भाडेतत्त्वावर घर , गाळे दिले आहेत. पण रीतसर नोंद केलेली नाही. आता त्या भाड्याच्या मालमत्तेवर भाडेकरूंद्वारा मालकी हक्क गाजविला जात आहे. यासंदर्भात माहिती घेतली असता, यातील काही व्यक्ती घरमालकावर गावगुंडांकडून दबाव आणत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. काही राजकीय वलयात वावरत घरमालकावर दबाव आणत आहेत.
पोलिसांचे न्यायालयाकडे बोट
भाडेकरू घर खाली न करता घरमालकावरच दबाव टाकतात तेव्हा घरमालक पोलीस ठाण्यात धाव घेतात. परंतु या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून न घेता न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याचा सल्ला पोलिसांकडून दिला जातो. न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्यानंतर तारीख पे तारीख सुरू होते. प्रकरण अनेक वर्षे न्यायप्रविष्ट राहते. दरम्यान जवळील पैसाही निघून जातो. हा आजवरचा अनुभव पाहता अनेक घरमालक न्यायालयाची पायरी चढण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे.
म्हणून या गोष्टी करून घ्या
सध्या मालमत्तेचे भाव चांगलेच कडाडले असल्याने कोण, कशा पद्धतीने ती बळकावतील याचा नेम नाही.त्यामुळे भाडेकरूंवर विश्वास टाकणे धोक्याचे आहे.
भाडेकरू ठेवताना त्याची पूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. त्चाये संपूर्ण नाव, गाव, काम कुठे करतो. आदी माहिती घेणे गरजेचे आहे.
दरवर्षी ११ महिन्यांचा करारनामा करून घ्यावा. त्यात ठरलेले भाडे, त्यात किती वाढ केली होणार, अग्रीम भाडे आदीचा समावेश करावा. त्यावर भाडेकरूंची स्वाक्षरी घ्यावी. त्यासंदर्भात महापालिकेतही माहिती देणे गरजेचे आहे.