शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"भारत धर्मशाळा नाही, जिथं जगातील शरणार्थींना ठेवू शकतो..."; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
2
७ वर्षांनी 'टीम मोदी'मध्ये परतले एमजे अकबर; केंद्रीय मंत्रिपदाचा का द्यावा लागला होता राजीनामा?
3
Mumbai Fire: विधान भवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आग; शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची माहिती
4
'सिमकार्ड नको, आता काहीतरी मोठे करा...', हरियाणाच्या तारीफला पाकिस्तानने दिले होते 'हे' काम!
5
बाजारात चढ-उतार! इन्फोसिससह 'हे' शेअर्स घसरले; तुमच्या पोर्टफोलिओवर काय परिणाम?
6
Mumbai: नाल्यात अडकलेल्या मुलीला वाचवण्याच्या प्रयत्नात एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू
7
"त्यांनी माझं पॅकअप केलं होतं..", आमिर खानमुळे 'तारक मेहता...' फेम अभिनेत्याची गेली नोकरी
8
IPL 2025: "धोनीचे फॅन्स खरे आहेत, बाकीच्यांचे..."; हरभजन सिंगने विराट कोहलीवर केला शाब्दिक हल्ला?
9
अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकरला कोरोनाचं निदान, सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत दिली माहिती
10
८व्या वेतन आयोगानंतर पगार आणि पेन्शन किती वाढेल? कधी लागू होईल? कोणाला मिळेल फायदा?
11
"आजाराबद्दल ऐकून काळजी वाटली, आम्ही तुमच्या सोबत..."; PM मोदींनी जो बायडेनना दिला धीर
12
एसीची सर्व्हिसिंग करण्याची योग्य वेळ तुम्हाला माहितीय का? अन्यथा बसेल मोठा फटका
13
मोसादचा सर्वात खतरनाक गुप्तहेर...! एली कोहेनला चौकात फाशी दिलेली, त्याला आज ६० वर्षे झाली; इस्रायलचे सिक्रेट ऑपरेशन
14
CJI साठी काय असतो प्रोटोकॉल? महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेले सरन्यायाधीश गवई झाले नाराज
15
10th Pass Job: दहावी पास उमेदवारांसाठी बँकेत चांगल्या पगाराची नोकरी, लगेच करा अर्ज!
16
पाकिस्तानला माहिती देणे चूक नाही, गंभीर गुन्हा...राहुल गांधींची जयशंकर यांच्यावर घणाघाती टीका
17
India Pakistan War : मोठा खुलासा! सीमेवरील तणावाच्या काळात चीनने पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केली
18
मीठ ते विमान... पण सुरुवात कुठून? जमशेदजी टाटांच्या पहिल्या व्यवसायाची अनोखी गोष्ट
19
ज्योती मल्होत्रा, अन् नवांकुर चौधरीसह ते 10 लोक कोण, ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप?
20
अनिल अंबानी पुन्हा ॲक्शन मोडमध्ये! मुकेश अंबानींना देणार टक्कर? भूतानसोबत २००० कोटींचा करार

केबल डिजिटायझेशनला ३१ डिसेंबर ‘डेडलाईन’

By admin | Updated: October 20, 2015 00:30 IST

जिल्ह्यातील नागरी वस्त्यांमधील केबल टीव्हीच्या डिजिटायझेशनकरिता जिल्हा प्रशासन ३१ डिसेंबर २०१५ ही ‘डेडलाईन’ देण्यात आलेली आहे.

५८ हजार जोडणीधारक : सेटटॉप बॉक्स लावणे अनिवार्यलोकमत विशेषगजानन मोहोड अमरावतीजिल्ह्यातील नागरी वस्त्यांमधील केबल टीव्हीच्या डिजिटायझेशनकरिता जिल्हा प्रशासन ३१ डिसेंबर २०१५ ही ‘डेडलाईन’ देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक केबल जोडणीधारकास सेटटॉप बॉक्स लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध राजपत्रानुसार फेज १ मध्ये डीजिटायझेशन करण्यात आलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित नागरी भागात डिसेंबर २०१५ पर्यंत तसेच ग्रामीण भागामध्ये डिसेंबर २०१६ पर्यंत केबलचे डीजिटायझेशन पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाद्वारे केबल डीजिटायझेशन प्रक्रियेदरम्यान केंद्र शासन व राज्य शासनामध्ये समन्वय साधण्याकरिता राज्य व जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश १९ सप्टेंबर रोजी महसूल विभागाने दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाद्वारे फेज ३ व ४ मधील केबल डीजिटायझेशन प्रक्रियेकरिता गठित करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीकरिता राज्यस्तरावर प्रधान सचिव (महसूल) यांना समन्वय अधिकारी (नोडल आॅफीसर) म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अधिनियिम, १९९५ यामधील कलम २ (अ) अन्वये अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत अधिकारी म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.केबल आॅपरेटर म्हणतात, आम्ही अनभिज्ञकेंद्राचे आदेशानुसार १ जानेवारी २०१६ पासून डिजिटल सिग्नलव्दारे प्रसारण करावे लागणार, असे समजले. मात्र शासनाव्दारे कुठलेही पत्र किंवा मार्गदर्शन नसल्याने आम्ही अनभिज्ञ आहोत. काही बाबींचे मार्गदर्शन व्हावे, अशा मागणीचे निवेदन सोमवारी अमरावती केबल आॅपरेटर असोसिएशनव्दारे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ आॅक्टोबरला बैठक लावली आहे.केबल जोडणीधारकांची संख्या संशयास्पदजिल्ह्याच्या करमणूक कर विभागात ४३६ केबलधारक व ५७ हजार ५४९ केबल जोडणीविधारक आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिक केबल जोडल्या आहेत. शासनाला पुरविलेले आकडे चुकीचे आहेत. प्रत्यक्षात सर्व्हे दरम्यान अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब येऊ न देता लाखोंच्या करमणूक कराला चुना लावला जातो. रॅण्डम सर्व्हेसाठी विभागीय कार्यालयात ड्रॉमहिन्याच्या पहिल्या शनिवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात ड्रॉ काढण्यात येतो. यामध्ये ३ केबल चालक व बहुविध यंत्रणा परिचालक (एमएसओ) यांचा रॅण्डम पध्दतीने संबंधित अधिकारी सर्व्हे करतात. एका जिल्ह्याचा 'ड्रॉ' हा दुसऱ्या जिल्ह्याचे केबलचालक काढतात.