अमरावती : राज्याच्या महसूल व वनविभागाने १२ जुलै १९९६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात 'धनगड' ऐवजी 'धनगर' असे मराठीत भाषांतर करतांना चूक केली होती. ही चूक क्रमांक महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार- ब मध्ये पृष्ठ क्रमांक ८९६ ते ८९९ वर प्रसिद्ध झालेल्या शासन अधिसूचना महसूल व वनविभाग मुद्रांक १०९५ / प्र.क्र.८९९ वरील ओळ क्रमांक ३४ मध्ये झालेली होती.
तब्बल २८ वर्षानंतर शासनाला स्वतःची झालेली चूक लक्षात येताच, ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी महसूल व वनविभागाने ९ ऑक्टोबरला शासन राजपत्र प्रसिद्ध करुन अनुक्रमांक ३६ मध्ये 'धनगर' या शब्दाऐवजी धनगड ' असे वाचावे म्हणून दुरुस्ती करुन राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासन राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.लगेच अवघ्या दोन तासात त्याच दिवशी धनगर समाजाच्या नेत्यांनी वरिष्ठ मंत्र्याला सांगून सदर राजपत्र रद्द करुन घेतले. ही बाब राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना मुळीच माहीत नाही. परंतू राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने शासन राजपत्र जारी केले. घटनात्मक पद असलेल्या राज्यपालांच्या नावाचा गैरवापर करून शासन राजपत्र रद्द करण्यात आल्याचा आरोप 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केला आहे.
अनुसूचित जमाती आदेश १९५० तदनंतर अनुसूचित जाती व जनजाती आदेश (सुधारणा) अधिनियम १९७६ नुसार अनुसूचित जमातींच्या याद्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. या याद्या इंग्रजी भाषेत असून त्याचे भाषांतर मूळ यादीनुसार करणे बंधनकारक आहेत. जसे यादीत आहेत तसेच वाचणे व लिहिणे अभिप्रेत आहे. पण राज्यात भाषांतर करताना चूक झाली. हे मात्र आता या निमित्ताने राज्यातील जनतेच्या लक्षात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरिक्षण काय ?"सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद कटवारे विरुद्ध राज्य शासन प्रकरणात कोणत्याही जातीची उपजात लावण्याचा किंवा संबोधन करण्याचा कायदेशीर अधिकार फक्त भारतीय संसदेला आहे. त्याशिवाय कोणत्याही प्राधिकरणाला असा अर्थ लावण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट निरिक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून झालेली चूक राज्य शासनानेच पुनश्च दुरुस्त करावी."- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.