अमरावती : भाजप, शिवसेना सरकारने सत्तेत आल्यानंतर दुष्काळी शेतकऱ्यांचे विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे खासगी सावकारांकडील कर्जमाफी केली जाईल, अशी घोषणा राज्य शासनाने केली होती. १५६ कोटी ११ लाख रुपयांचे कर्ज आणि त्यावरील १५ कोटी १९ लाख रुपये व्याज अशी एकंदरीत १७१ कोटी ३० लाखांची तरतूद राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात केली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. सावकारांना दर तीन महिन्यांनी सहकार उपनिबंधकांकडे वाटप केलेल्या कर्जाचा अहवाल सादर करावा लागतो. प्रशासनाने यावरुन ही आकडेवारी काढली आहे. जिल्ह्यात नोंदणीकृत ४४७ सावकार आहेत. या सावकाराकडून शेतकऱ्यांना सुमारे १०१ कोटी रूपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. येत्या ३० जूनपर्यंत या कर्जाचे वाटप केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची शासनाकडून परतफेड केली जाणार आहे. विहित नमुन्यातील अर्ज तालुका उपसहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावाची छाननी तालुका स्तरावर तहसीलदार करतील.खासगी सावकारांच्या कर्जाची तक्रार आल्यास चौकशीखासगी सावकारांकडून चिठ्ठी अथवा मौखिक व्यवहार केल्यास याची सहकार विभागामार्फत चौकशी केली जाते. मात्र संबंधित सावकाराने एकापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज दिले असल्यास त्याबातचे पुरावे सात बारा, पावती व अन्य विविध पध्दतीने पडताळणी केल्यानंतरच सत्यता सिद्ध होईल. त्याशिवाय असे खासगी व्यवहारांची कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे सत्यता आढळलेल्या प्रकरणातच शेतकऱ्यांना न्याय देता येते.अधिकृत शेतकरी संख्या नाहीशेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जास शासनाने माफि देण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र प्रशासनाकडे किती शेतकऱ्यांनी सावकाराकडून कर्ज घेतले याबाबत लेखी स्वरूपात अधिकृत आकडेवारी नसल्याचे सहकार विभागाचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.परवानाधारक सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सावकाराशी संपर्क करून कर्ज माफीसाठी आवश्यक दस्तऐवजाचे प्रति अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तहसीलदार व अन्य सदस्यांची समिती या अर्जाची पडताळणी करणार आहे.
१७१ कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद
By admin | Updated: May 3, 2015 00:18 IST