शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

हद्द नगर परिषदेची, बांधकाम परवानगी ग्रामपंचायतीची!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 20, 2022 05:01 IST

खेल खडसेमधील सर्व्हे क्र. ४ मधील काही मालमत्ताधारकांना कराची वसुली व बांधकाम परवानगी टाकरखेडा मोरे ग्रामसचिवाकडून  मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर  गटविकास अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. अंजनगाव सुर्जी मुख्याधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार  राजपत्रातील आदेशान्वये प्रकरणाची चौकशी करून व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी टाकरखेडा मोरे येथील ग्रामसचिवांच्या नावाने लेखी आदेश काढले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअंजनगाव सुर्जी : शासन निर्णयानुसार अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेची हद्दवाढ १ जून २००२ पासून झाली आहे. त्यामध्ये आजूबाजूच्या एकूण दहा मौलातील विविध सर्व्हे क्रमांकाचा समावेश झाला आहे. यात टाकरखेडा मोरे रोडवरील खेल खडसेमधील सर्व्हे क्र. ३ व ४ चा समावेश आहे.खेल खडसेमधील सर्व्हे क्र. ४ मधील काही मालमत्ताधारकांना कराची वसुली व बांधकाम परवानगी टाकरखेडा मोरे ग्रामसचिवाकडून  मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर  गटविकास अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. अंजनगाव सुर्जी मुख्याधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार  राजपत्रातील आदेशान्वये प्रकरणाची चौकशी करून व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी टाकरखेडा मोरे येथील ग्रामसचिवांच्या नावाने लेखी आदेश काढले. यामध्ये सर्व्हे क्र. ४ हा नगर परिषदेच्या हद्दीत असल्यामुळे तेथील मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यात येऊ नये, असे त्यात नमूद आहे. तथापि, ग्रामसचिवाकडून मालमत्ता कर वसुली व बांधकाम परवानगी देणे सुरू आहे, असे निदर्शनात आले आहे.  नव्यानेच ग्रामसचिवाने २१ फेब्रुवारी रोजीच्या आदेशाने एका प्लाॅटवर बांधकाम परवानगी दिली. यावरून गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्या लेखी आदेशाला येथील ग्रामसचिवाने केराची टोपली दाखवल्याचे निदर्शनात आले आहे. नव्याने समाविष्ट वसाहतींमध्ये नागरी सुविधा नगर परिषदेमार्फत पुरवण्यात येतात; परंतु उत्पन्न हे ग्रामपंचायतीला मिळत आहे. यात वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

सन २००२ पासून अंजनगाव नगर परिषदेचा अंमलसन २००२ पासून सर्व्हे क्रमांक ४ हा भाग राजपत्रित आदेशामध्ये  नगर परिषद हद्दीत असल्याचे नमूद आहे. त्याबाबतच्या आदेशानुसार आम्ही नगर परिषदेमार्फत ग्रामसचिवांना लेखी पत्राद्वारे सूचित केले, तरीही ग्रामसचिव त्या परिसरातील नागरिकांना  बांधकाम व इतरही परवानगी देत आहेत.  त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करणार असल्याचे कर अधीक्षक विजय भोंडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ग्रामसचिव बंड यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

 

टॅग्स :gram panchayatग्राम पंचायत