अमरावती: राज्यात १७५ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना सहायक वनसंरक्षक पदावर बढती देण्याकरिता महसूल विभाग वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, सहायक वनसंरक्षकांच्या पदोन्नतीला ‘ब्रेक’ लागण्याची दाट शक्यता असून, ही बढती रोखण्यासाठी खासदार-आमदार पुढे सरसावले आहेत. कारण आरएफओंचा १८ महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी हा सेवेत धरण्यात आल्यामुळे अनेकांना ५ वर्षांत बढती मिळेल, तर इतरांवर अन्याय होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.राज्याच्या वन विभागात सन २०१६ मध्ये सरळसेवेने दाखल झालेल्या १६४ आरएफओंना महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आसाम येथे १८ महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तर त्यानंतर ५५ प्राप्त उमेदवारांना कोईम्बतूर, दार्जिलिंग येथे प्रशिक्षणास पाठवले होते.
या आरएफओंना १८ महिन्यांचा सेवा कालावधी गृहित धरून २१९ जणांना सहायक वनसंरक्षक पदावर बढती दिली जात असल्याने वन विभागात असंतोष निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सहायक वनसंरक्षक प्रशिक्षण कालावधी सेवा गृहित धरण्याकरिता न्यायालयात गेलेले असताना न्यायालयाने याचिका फेटाळून प्रशिक्षण काळ हा सेवाकाळ म्हणून ग्राह्य धरण्यास नकार दिलेला आहे. परंतु, असे असताना राज्यात २४९ आरएफओंना बढती देताना प्रशिक्षण कालावधी सेवाकाळात धरण्यात येत असल्याने पदोन्नत आरएफओंवर याचा प्रभाव पडलेला आहे. आनंद गायेंके यांनी या प्रकरणी संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात रिट पिटीशन क्रमांक ३५१८/२०२० ही दाखल असताना आरएफओंना पदोन्नती देण्याचा घाट रचला जात आहे. आर्थिक उलाढालीची शक्यता?आरएफओंना बढती देताना १८ महिन्यांआ प्रशिक्षण कालावधी हा सेवाकाळात धरण्यात आल्यामुळे सरळसेवेतील २१९ आरएफओंना पदोन्नतीचा लवकरच लाभ मिळणार आहे. सेवाकाळ कालावधी गृहित धरावा, यासाठी काहींनी थेट मंत्रालयात ‘फिल्डिंग’ लावली असून, प्रशिक्षणाचा काळ सेवाकाळात बदल करण्यासाठी लक्ष्मीदर्शन जोरात सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. वनपालांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्यांचा सेवाकाळ गृहित धरला यात नाही. मात्र, सरळसेवेतील आरएफओंना वेगळी नियमावली लावण्यात येत असल्यामुळे शंका उपस्थित होत आहे. खासदार, आमदारांनीही दिले पत्र सरळसेवेतील आरएफओंना १८ महिन्यांचे प्रशिक्षण कालावधी हा सेवाकाळ ग्राह्य मानून सहायक वनसंरक्षक पदावर बढती देण्यासाठी वनविभागाने अंंतिम टप्पा गाठला आहे. मात्र, ही बाब नियमबाह्य असल्याप्रकरणी याविरोधात खा. डॉ अनिल बोंडे, आ. बच्चू कडू, आ. रवी राणा, आ. प्रताप अडसड, आ. देवेंद्र भुयार यांनी मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांना पत्राद्वारे ही बढती थांबविण्याची मागणी केली आहे. सेवा ज्येष्ठता डावलून केवळ ५ वर्षे सेवा झालेल्या आरएफओंना बढती देण्याचा कुटील डाव वनविभागाने घातला असला तरी लोकप्रतिनिधींनी याबाबत आवाज उठवला आहे.