मोर्शी : शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून गोरगरीब विद्यार्थ्यांची लुबाडणूक केली जात असून, गरीब पालकांची आर्थिक पिळवणूक त्वरित थांबविण्यात यावी, असे निवेदन अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटनेच्यावतीने पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांना देण्यात आले.
प्री-मॅट्रिक अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या फक्त निवड झालेल्या ठरावीक विद्यार्थ्यांना केवळ १००० रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळत असते. पूर्वी या योजनेच्या अर्जासोबत पालकांचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र घेण्याचे प्रावधान होते. आता मात्र अर्जासोबत तहसीलदारांच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र जोडण्याची सक्ती अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक यांच्याकडून करण्यात आले. तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी अगोदर तलाठ्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यानंतर ऑनलाइन अर्ज करून तहसील कार्यालयात जावे लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी दोनशे ते तीनशे रुपये खर्च येते. तथापि शाळा, तलाठी, सेतू केंद्र, तहसील येथे जाण्या येण्याकरिता गोरगरीब पालकांना दोन दिवस गमवावे लागत आहे. तरी तहसीलदारांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्राऐवजी पूर्वीप्रमाणेच पालकांच्या उत्पन्नाचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र घेण्यात येऊन शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून ५ हजार रुपये करण्यात यावी. मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज नूतनीकरण करताना बंद झालेले खाते क्रमांक बदलण्याची संधी द्यावी. शाळा बदललेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज नवीन शाळेत नवीनऐवजी नूतनीकरणमध्ये मंजूर करावे. अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास विनाअट शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात यावी, असे निवेदन मो. वसीम सरताज, रफिक, इसरार सरताज, गोलू शेख, शहबाज, ईशरत यांनी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांना दिले.