कारवाई केव्हा ? : रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघनअमरावती : एक लाखापर्यतच्या पीक कर्जासाठी कुठलेही तारण घेऊ नये असे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश असतांना बँका शेतकऱ्यांना कर्जासाठी जामिन मागीत नियमाचे सर्रास उल्लंघन करीत आहे. शेतकऱ्यांनी याविषयी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र जिल्हाप्रशासनाच्या वतीने गांर्भीयाने घेतले नसल्याने शेतकऱ्यांची पिळवणूक केल्या जात आहे. यावर्षी पेरणी पश्चात दडी, नैसर्गीक आपत्ती, यामुळे दुष्काळसदृष्य स्थिती आहे आणेवारी देखील ५० पैश्याच्या आत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वसूलीस स्थगीती व पीक कर्जाच्या शेतकऱ्यांच्या संमतीने ५ हप्त्यामध्ये पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.तसेच शेतकऱ्यांना ३० जूनच्या आत पीक कर्ज देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे. यंदाचा खरीप हंगाम महिन्याभऱ्यावर आला आहे. त्यामुळे शेतकरी पीककर्ज घेण्यासाठी बँकामध्ये गर्दी करीत आहे. पीक कर्ज बँकांना बॅकेच्यावतीने शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रांची मागणी करण्यात येते यामध्ये ७/१२, आठ अ, हैसीयत दाखला, अन्य बॅकाकडून कर्ज घेतले नसल्याचा दाखला, यासह रिपोर्ट व जामीन द्यावा लागतो, मात्र रिझर्व्ह बॅकेच्या कृषी कर्जाबाबतच्या सुधारीत योजनेनुसार एक लाख रुपयापर्यतच्या कर्जासाठी कुठल्याची जामिनाची आवश्यकता नाही. तरीही जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बॅका, यांच्याकडून सदर मर्यादेच्या आतील कृषी कर्जाची तसेच ई-कराराची नोंद घेण्याबाबत तलांठयाकडे पाठवीत आहे. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा बॅकेचे अधिकारी व कर्मचारी फायदा घेत आहे व त्यांना नाहक त्रास होत आहे. अनेक बॅका शेतकऱ्यांना एक लाखाच्या आत कर्जासाठी जामीन मागीत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहे. शेतकऱ्यांची पिळवणूक टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीरतेने घेऊन अश्या बँकावर कारवाई करण्याची गरज आहे. (प्रतिनिधी)एक लाखाच्या कर्जाची ७/१२ नोंद नकोएक लाखाच्या आत कर्ज घेतले असल्यास त्याची नोंद सात-बाऱ्यावर करुन बोजा चढविण्यात येतो. हा बोजा चढविल्यानंतर सदर शेताचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार ठप्प होता, एक लाखाच्या आत कर्ज घेतले तर बँकांनी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद घेण्याचा आग्रह करु नये अश्या रिझर्व्ह बँकेच्या सूचना आहेत.
पीक कर्जासाठी बँकांना हवे तारण
By admin | Updated: April 30, 2016 00:14 IST