- प्रदीप भाकरे
अमरावती : दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी राखीव ठेवलेला ३ टक्के निधी त्यांच्यावर खर्च करावा, कुठल्याही परिस्थितीत तो इतरत्र वळवू नये, अन्यथा संबंधित अधिका-यांविरुद्ध शिस्तभंग करण्याची ताकिद ‘सरकार’ने दिली आहे. महापालिका व नगरपालिकांना त्यांच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवून तो इतर प्रयोजनार्थ न वळविता नागरी भागातील दिव्यांगांसाठीच खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. त्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने १४ नोव्हेंबर रजी परिपत्रक काढून दिव्यांगांच्या कल्याणार्थ ठेवलेला निधी वापराबाबत ‘गाईड लाईन्स’ दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांनी त्यांचा अर्थसंकल्पातील दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत दिव्यांगांसाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवावा, तो निधी दिव्यांगांसाठीच खर्च करणे अनिवार्य असेल. हा निधी रद्दही करता येणार नाही, अर्थात ज्या वर्षासाठी निधी राखीव ठेवला त्याच वर्षात तो खर्च करणे बंधनकारक असेल. ३ टक्के निधी राखीव ठेवणे व तो निधी त्याच कामासाठी खर्च करणे अभिप्रेत असताना बहुतांश महापालिका व नगरपालिकांशी हा निधी आरक्षितच केला नाही तर कुठे अन्य कामासाठी वापरल्याचे निरीक्षण नगरविकासला नोंदविले. या निधीचा अन्य प्रयोजनासाठी वापर होत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री व नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. निर्देशप्रमाणे महापालिका आयुक्तांना दिव्यांगांसाठी राखीव ३ टक्के निधीचा वापराबाबत त्या आर्थिक वर्षाच्या मे आॅगस्ट, नोव्हेंबर व फेब्रुवारीच्या १५ तारखेपर्यंत त्यांच्या महापालिकांमधील आढावा घेणे बंधनकारक आहे. तो अहवाल नगरविकास विभागाला सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेने दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्यासाठी एका उपायुक्तांवर जबाबदारी सोपवावी व त्याची माहिती शासनास सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संपूर्ण खर्च अनिवार्य जर एखाद्या अधिका-याने ३ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यास, खर्च करण्यास कसूर केला, सदर निधी दिव्यांग व्यक्तीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कामासाठी वापरल्यास पूर्णपणे खर्च न केल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरणार आहे.
मायक्रो प्लॅनिंगमहापालिका आयुक्त व मुख्याधिकारी दिव्यांगांच्या ३ टक्के निधीबाबत आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ करावे. त्याची संबंधित आर्थिक वर्षात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नगरविकासने दिले आहेत. याबाबत आढावा मंत्रालयातील सह तथा उपसचिवही आढावा घेतील.