शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

स्वच्छतेच्या दोन कोटींच्या बिलासाठी 'बॅकडेट' स्वाक्षरी; स्वच्छता ठेकेदारांनी लढविली शक्कल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 28, 2024 11:13 IST

Amravati : उपायुक्तांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा; फाईल आरोग्य विभागात पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : महापालिकेत यापूर्वीच्या साफसफाई कंत्राटदारांच्या तब्बल दोन कोटी रुपयांच्या देयकांवर तत्कालीन आयुक्त देविदास पवार यांनी गुरुवार, २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी 'बँकडेट' स्वाक्षरी केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. यात 'अर्थपूर्ण' राजकारण झाले असून, आता ही फाईल उपायुक्त (स्वच्छता) स्वाक्षरी करून ही देयके मंजूर करतात काय, याकडे महापालिका वर्तुळात नजरा लागल्या आहेत. हल्ली ही फाईल आरोग्य विभागात आहे.

येथील शासकीय विश्राम भवनात तत्कालीन आयुक्त देविदास पवार गुरुवारी आल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. पवार यांच्या कार्यकाळातील अगोदरच्या साफसफाई कंत्राटदारांची दोन कोटींची देयके प्रलंबित असल्याचे समजते. यात सुमारे २५ देयके असून, या देयकांची फाईल विश्राम भवनात महापालिका स्वच्छता विभागाचे प्रमुख आणि लिपिक हे घेऊन गेले होते. या फायलीवर तत्कालीन आयुक्त देविदास पवार यांनी साफसफाई कंत्राटदारांच्या समक्ष 'बॅकडेट' स्वाक्षरी केली. याकरिता 'अर्थपूर्ण' राजकारण झाले. मात्र, आता या 'बॅकडेट' देयकांच्या फाईलवर स्वच्छता विभागाच्या उपायुक्त आजच्या तारखेत स्वाक्षरी करतात की ही फाईल नाकारतात, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कारण, उपायुक्त या अमरावती महापालिकेत १२ जुलै २०२४ रोजी रुजू झाल्या आहेत. तथापि, स्वच्छतेच्या दोन कोटींची देयके ही त्या रुजू होण्यापूर्वीची आहेत. आठ ते दहा सफाई कंत्राटदारांची ही देयके आहेत. मात्र, तत्कालीन आयुक्त पवार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ही फाईल मंजूर का केली नाही, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.

शहरात खरेच स्वच्छतेची कामे झाली असेल, तर आता कंत्राटदारांची देयके अदा करण्यास टाळाटाळ का केली जाते, असाही सवाल महानगरपालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय झाला आहे.

आयुक्त सचिन कलंत्रे कोणता निर्णय घेणार? स्वच्छतेबाबत कंत्राटदारांची सुमारे दोन कोटींची देयके आता बॅकडेट'मध्ये तत्कालीन आयुक्त देविदास पवार यांनी मंजूर केली आहे. खरंतर पवार यांनी ४ जुलै रोजीच पदभार सोडला होता. आता या फाईलवर उपायुक्त यांची स्वाक्षरी होणे अनिवार्य आहे. अन्यथा ही फाईल पुढे आयुक्तांकडे जाणार नाही, अशी नियमावली आहे. सफाई कंत्राटदारांनी तत्कालीन आयुक्त पवारांना बोलावून स्वाक्षरी करून घेतली. त्यामुळे आता ही फाईल विद्यमान आयुक्त सचिन कलंत्रे मंजूर करतात काय, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

फॉर्म २२ वर उपायुक्त स्वाक्षरी करणार का? महापालिका उपायुक्त यांच्याकडे स्वच्छता विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे साफसफाईशी निगडित कंत्राटदारांची दोन कोटींची थकीत देयके अदा करण्यासाठी त्या फॉर्म २२ वर स्वाक्षरी करणार का? याकडे अवघ्या महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. हल्ली या देयकांची फाईल आरोग्य विभागात असून, तत्कालीन आयुक्त देविदास पवार यांनी गुरुवारी ओके केली आहे. त्यामुळे या 'बॅकडेट' फाईलवर उपायुक्त यांनी स्वाक्षरी केल्याशिवाय कंत्राटदारांना देयके मिळणार नाही, हेसुद्धा तितकेच खरे आहे.

टॅग्स :Amravatiअमरावती