गणेश वासनिकअमरावती : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मागील दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याची बाब त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत बाधा ठरू लागली आहे. अमरावती विभागातून सुमारे १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम शासनाकडून घेणे आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांनी शिष्यवृत्तीच्या रकमेसाठी समाजकल्याण विभागाकडे तगादा लावल्याचे वास्तव आहे.ओबीसी, अनुसूचित जाती, व्हीजे-एनटी, एसबीसी या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान मिळते. मात्र, ११ जानेवारी २०१० रोजी राज्यातील शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी राज्यभरातील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हजारो कोटींच्या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधून काढण्यासाठी एसआयटी गठित केली. एसआयटीने चौकशीनंतर राज्य शासनाला अहवालदेखील सादर केला. परंतु, अद्यापही संस्थाचालकांवर ठोस कारवाई नाही.विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाइन अर्ज अनिवार्य केले. राज्य शासनाने ई-शिष्यवृत्तीच्या इत्थंभूत कामांसाठी पुणे येथील मास्कटेक कंपनीसोबत ३० एप्रिल २०१६ रोजी करार केला. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये असंख्य त्रुटी असल्याने सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही. पुन्हा नव्याने सन २०१७-२०१८ या वर्षासाठी ई-शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी महाडीबीटी अंतर्गत नागपूर येथील इन्व्होलेव मेसर्स कंपनीला कंत्राट सोपविले गेले. इन्व्होलेव मेसर्सने ई-शिष्यवृत्तीचे काम सुरू केले; पण जुन्या-नवीन वेबसाइटचे तंत्र काही जुळत नाही. शिष्यवृत्तीबाबत जुन्या वेबसाइटमध्ये विद्यार्थ्यांच्या इत्थंभूत नोंदी, माहिती उपलब्ध आहे. परंतु, नव्या वेबसाइटमध्ये तसे काहीच नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने कशाच्या आधारे इन्व्होलेव मेसर्सला मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या ई-शिष्यवृत्तीचे काम सोपविले, हा संशोधनाचा विषय आहे. ई-शिष्यवृत्ती प्रक्रिया तांत्रिक कारण आणि शासनकर्त्यांच्या दुर्लक्षाने ठप्प पडल्याने याचा फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसत आहे. गतवर्षीच्या शिष्यवृत्ती रकमेबाबत राज्य शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अशातच चालू शैक्षणिक वर्षाच्या शिष्यवृत्तीचेही भिजतघोंगडे कायम आहे.
घोटाळ्याचा फटका विद्यार्थ्यांना का ?शिष्यवृत्ती घोटाळा संस्थाचालकांनी केला आहे. मात्र, याचा फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. घोटाळेबाज महाविद्यालयात शिष्यवृत्ती देणे बंद असल्याने तेथे शिक्षण घेणाºया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पायपीट करावी लागत आहे. हा एक प्रकारे अन्यायच असल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या आहे.
पुन्हा शिष्यवृत्तीसाठी आॅफलाइन ई-शिष्यवृत्ती महाडीबीटीच्या तांत्रिक कात्रीत अडकली आहे. त्यामुळे पुन्हा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीसाठी आॅफलाइन अर्ज मागविण्याचा निर्णय २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी झालेल्या राज्य शासनाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने घेतला. शिष्यवृत्तीची जुनी रक्कम कायम असताना नव्या शिष्यवृत्तीबाबत तदर्थ रक्कम देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला नेमके शिष्यवृत्तीबाबत काय करायचे आहे, हेच कळत नसल्याचे चित्र आहे.